Drip Assosiation : तुषार आणि ठिबक सिंचन योजनेमधील अनेक शेतकऱ्यांचे अनुदान थकले आहे. हे अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ड्रिप डिलर असोसिएशनने केली आहे. यासंदर्भात असोसिएशनने विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांना निवेदन दिले आहे. शेतकऱ्यांच्या नावावर असलेली अनुदानाची थकबाकी मिळावी, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे.
वडेट्टीवार यांना दिलेल्या निवेदनात असोसिएशनने म्हटले आहे की, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना आणि छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी उन्मान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी अनुदान देण्यात येते. गेल्या दोन वर्षांपासून या योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे 700 कोटी रुपयांचे अनुदान थकले आहे. चालू वर्षासाठी अद्यापही योजना सुरू करण्यात आलेली नाही.
रकमेसाठी हालचाल
ड्रिप डिलर असोसिएशनकडून थकलेल्या अनुदानाबाबत अधिकाऱ्यांना विचारणा करण्यात आली. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेमुळे रक्कम येण्यास विलंब होत आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत अनेक योजनांचा समावेश आहे. त्यामुळे उपयोगिता प्रमाणपत्र अर्थात युटिलायजेशन सर्टिफिकिट वेळेत देणे शक्य नसल्याने राज्य व केंद्र सरकारकडून रक्कम येण्यार विलंब होत आहे. आतापर्यंत ही योजना पीएमकेएसवाय अंतर्गत होती. मात्र सरकारने आता ही योजना राष्ट्रीय कृषी विकास प्रकल्परात समाविष्ट केली आहे. त्यामुळे या योजना पुन्हा पीएमकेएसवाय अंतर्गत पुरविण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. सरकारने ही योजना बदलल्याने त्याचा फटका अनेकांना बसल्याचेही सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे ड्रिप डिलर्सचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. त्यामुळे योजनेत बदल करण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे.
राष्ट्रीय कृषी विकास प्रकल्पातून ठिबक व तुषार सिंचन योजना पीएमकेएसवाय अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आल्यास. त्याचा शेतकरी व ड्रिप पुरवठादार सगळ्यांनाच फायदा होणार आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाने यासंदर्भात सरकारकडे विचारणा करावी, अशी मागणी देखील महाराष्ट्र राज्य ड्रिप डिलर असोसिएशनने केली आहे. यासंदर्भात असोसिएशनचे सुदाम खोसरे, प्रमोद बायस्कर, पांडुरंग शिंदे यांच्यासह विविध डिलर्सने वडेट्टीवार यांची भेट घेत त्यांना निवेदन दिले. यासंदर्भात काँग्रेसने सरकालचा विचारणा करावी. शेतकरी व डिलर्स यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काँग्रेसने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली आहे. प्रकल्पातील 700 कोटी रुपयांची रक्कम थकल्याने सध्या ड्रिप डिलर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
