Petition In High Court : गोंदिया जिल्ह्याच्या आमगावला दिलेला नगर पंचायतीचा दर्जा वाढवून आठ गावांचे समायोजन करण्यात आले. आमगावला नगर परिषदेचा दर्जा राज्य सरकारकडून बहाल करण्यात आला. यावर नागरिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या आदेशाला स्थगिती दिली. स्थगिती आदेशावर राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामुळे गेल्या दहा वर्षांपासून हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट होते. राज्य सरकारच्या नगर विकास मंत्रालयाने सरकारी वकिलांना याचिका मागे घेण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे तिढा सुटण्याची शक्यता आहे.
नऊ वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने तालुक्यांच्या गावांना समाविष्ट करून घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार तालुकाच्या ठिकाणाला लागून असलेल्या गावांना समाविष्ट करण्याच्याही सूचना करण्यात आली होती. त्यानुसार परिसरातील ग्राम पंचायतींनी नगर परिषदेमध्ये समाविष्ट होण्याच्या प्रस्ताव फेटाळला. काहींनी सहमती दर्शविली होती. राज्य सरकारने आठ गावांना समाविष्ट करून आमगावला नगर परिषदेचा दर्जा बहाल केला. त्यामुळे आमगावसह परिसरातील ग्राम पंचायती विसर्जित करण्यात आल्या. मात्र नगर पंचायतऐवजी नगर परिषदेचा दर्जा दिल्याने काही नागरिकांनी यावर आक्षेप घेतला.
याचिकेतून आव्हान
यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. त्यामुळे आमगाव नगर परिषद की नगर पंचायत हे प्रकरण मागील नऊ वर्षांपासून न्याप्रतिष्ट होते. आमगाव नगर परिषदेवर सध्या प्रशासक राज आहे. त्यामुळे नागरिकांना अनेक योजनांपासून वंचित रहावे लागत आहे. एवढेच नव्हे, तर विकासावरही त्याचा परिणाम होत आहे. यासंदर्भात अनेकदा संघर्ष समितीकडून पाठपुरावा करण्यात आला. आंदोलन, निदर्शने करण्यात आली. निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा देण्यात आला. तरीही तिढा सुटण्याचे संकेत नव्हते.
न्यायप्रविष्ट असलेले हे प्रकरण निकाली काढण्याच्या दृष्टीकोनातून नियोजन विभागाने 30 सप्टेंबरला सरकारी वकिलांना आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court Of India) दाखल आवाहन याचिका मागे घेण्याच्या सूचना वकिलांना करण्यात आली आहे. त्यामुळे आमगाव नगर परिषद व नगर पंचायतीचा तिढा सुटण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे आमगावमधील नागरिकांमध्ये आनंद व्यक्त होत आहे. फक्त प्रशासक राज लवकर हटवा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. सध्या राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक राज आहे. सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था बरखास्त आहे. नगर पंचायत, नगर परिषद, महापालिकांची निवडणूक लवकर घेण्यात यावी, अशी मागणी आता होत आहे.
