राज्य मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपानंतर गोंदिया जिल्ह्याला पुन्हा आयात केलेला पालकमंत्रीच लाभणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्ह्यातील जनतेने महायुतीच्या बाजूने कौल दिल्यानंतर स्थानिक आमदारांना मंत्रिपद मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, या निर्णयामुळे जिल्हावासीयांचा मोठा अपेक्षाभंग झाला असून, प्रफुल पटेल यांच्या नेतृत्वावर नाराजी व्यक्त होत आहे.
भाईजींमुळे वाढल्या होत्या अपेक्षा
प्रफुल पटेल यांचा गोंदिया हा गृहजिल्हा आहे. जिल्ह्याच्या राजकारणात त्यांची पकड मोठी आहे. भंडारा-गोंदिया लोकसभा मतदारसंघात त्यांनी महायुतीच्या उमेदवारांना विजय मिळवून दिला. त्यामुळे जिल्ह्यातील जनतेला वाटले की, त्यांच्या प्रभावामुळे स्थानिक नेत्यांपैकी एकाला मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल. तिरोड्याचे आमदार विजय रहांगडाले, अर्जुनी मोरगावचे माजी मंत्री राजकुमार बडोले, किंवा गोंदियाचे आमदार विनोद अग्रवाल यांना मंत्रिपदाची संधी मिळेल, अशी आशा होती. मात्र, खातेवाटपाच्या निर्णयाने या अपेक्षांना तडा गेला.
‘झेंडा मंत्र्यां’ची परंपरा
गोंदिया जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने स्थानिक नेतृत्व असणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, मागील पाच वर्षांत जिल्ह्याला पाच वेगवेगळे आयात पालकमंत्री मिळाले. अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय बनसोडे, प्राजक्त तनपुरे, आणि धर्मराव आत्राम हे पालकमंत्री केवळ औपचारिक कार्यक्रमांसाठी जिल्ह्यात येत असल्याचा अनुभव जिल्हावासीयांचा आहे. त्यामुळे या मंत्र्यांना ‘झेंडा मंत्री’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले.
गोंदिया जिल्ह्याला पुन्हा एकदा आयात पालकमंत्री मिळाल्यामुळे जिल्हावासीयांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. प्रफुल पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने या परिस्थितीवर योग्य तोडगा काढला नाही, तर आगामी निवडणुकांमध्ये याचा फटका त्यांना बसण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी स्थानिक नेतृत्वाचा आग्रह हा जिल्हावासीयांच्या भावना आणि गरजांच्या अनुषंगाने अधिक महत्त्वाचा ठरेल.
Mahayuti : एकनाथ शिंदे स्वयं-पुनर्विकासाच्या माध्यमातून मुंबईतच घर देणार !
मूलभूत समस्या आणि प्रलंबित प्रकल्प
गोंदिया जिल्ह्याला औद्योगिक विकासाची मोठी आवश्यकता आहे. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातही अनेक सुधारणा आवश्यक आहेत. रेल्वे सुविधा, पायाभूत विकास प्रकल्प, आणि सिंचन योजना यांसारख्या प्रलंबित कामांना चालना देण्यासाठी स्थानिक नेतृत्वाची गरज आहे. आयात पालकमंत्री या कामांवर कितपत लक्ष केंद्रित करतील, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
गोंदियाच्या अपेक्षाभंगाचे राजकीय पडसाद
जिल्ह्यातील जनतेच्या या नाराजीचे परिणाम आगामी स्थानिक निवडणुकांमध्ये दिसून येऊ शकतात. स्थानिक नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान न मिळणे ही केवळ विकासाच्या बाबतीत मर्यादा ठरणार नाही, तर राजकीय गणितांवरही याचा परिणाम होईल. प्रफुल पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील (अजित पवार गट) कार्यकर्त्यांमध्येही या निर्णयामुळे अस्वस्थता आहे.
भविष्यातील दिशा
जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून स्थानिक नेत्यांनी आता अधिक सक्रिय भूमिका घेतली पाहिजे. प्रलंबित प्रकल्प, जिल्हा नियोजनाचे योग्य व्यवस्थापन, आणि स्थानिक समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी जिल्ह्यातील नेत्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. स्थानिक नेतृत्वाशिवाय जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास होणे कठीण आहे, हे वास्तव राजकीय नेत्यांनी ओळखले पाहिजे.
