महाराष्ट्र

Devendra Fadnavis : देशमुख, वाझे यांनी मोठं षडयंत्र रचलं होतं

Chandiwal Interview : मला आयुष्यातून उठवण्याचा प्रयत्न केला

Money Laundering : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि सचिन वाझे यांनी मोठं षडयंत्र रचलं होतं. दोघांनीही आपल्याला आयुष्यातून उठविण्याचा प्रयत्न केला असा प्रतिदावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. देशमुख यांच्या शंभर कोटी रुपये वसुली प्रकरणाची चौकशी न्यायमूर्ती चांदीवाल यांनी केली. चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. त्या समितीचा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही या अहवालाची मागणी केली होती. मात्र हा अहवाल समोर आलेला नाही. अशातच निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल यांनी एक मुलाखत दिली आहे.

चांदीवाल यांच्या मुलाखतीत त्यांनी अनेक गोष्टींचा खुलासा केला आहे. अनिल देशमुख आणि सचिन वाझे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना एका प्रकरणात अडकवण्याचा प्रयत्न केला होता असं चांदिवाल यांनी म्हटलं आहे. त्यानंतर फडणवीस यांनी यावर भाष्य केलं आहे. अहवाल बनवण्यासाठी मला शासकीय अधिकाऱ्यांनी पुरेशी मदत केली नाही हे वास्तव आहे. 27 एप्रिल 2022 रोजी आपण तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे एक अहवाल सोपवला होता. त्यामध्ये मांडलेले मुद्दे कुठल्याही सरकारच्या पचनी पडणाऱ्या नव्हत्या. त्यामुळे अहवाल सार्वजनिक केला गेला नसावा, असं चांदीवाल म्हणाले.

पुरावे दिले नाही

शपथपत्र दिलं होतं त्यानुसार सचिन वाझेंनी पुरावे दिले असते तर बराच खुलासा झाला असता. अनिल देशमुख, पलांडे, परमबीर सिंग यांना दंड भरायला लावला होता. वाझे यांनी शपथपत्रात त्यांनी दोन राजकीय व्यक्तींची नावं घेतली होती. आर्थिक व्यवहारांचाही उल्लेख केला होता. ती नावं होती अजित पवार आणि शरद पवार. आपण त्यांना ही नावं रेकॉर्डवर घेणार नाही, असं सांगितलं. नियमांत बसत नसल्याने आपण ते रेकॉर्डवर घेतलं नाही. देवेंद्र फडणवीस हे तेव्हा विरोधी पक्षनेते होते. सचिन वाझे व अनिल देशमुख यांनी फडणवीसांनाही गुंतवण्याचा प्रयत्न केला होता, असं चांदीवाल यांनी नमूद केलं.

अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपयांच्या खंडणीचं टार्गेट दिल्याचा आरोप होता. त्यानंतर याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली. अनिल देशमुख यांना यासाठी अटकही करण्यात आली होती. त्या समितीचा अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही या अहवालाची मागणी केली होती. मात्र हा अहवाल समोर आलेला नाही. अशातच निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल यांनी एक मुलाखत दिल्यानं मोठी राजकीय खळबळ उडाली आहे.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!