Mahayuti : महायुती आणि महाआघाडी या दोन्हींपुढे एकजूट ठेवणे हेच सर्वांत मोठे आव्हान आहे. सतत कुणाची तरी नाराजी जाहीर झाली की पुन्हा कलहाची चिन्हं निर्माण होतात. आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एका विधानावरून अप्रत्यक्षरित्या आपली नाराजी व्यक्त केलीच आहे. त्यामुळे महायुतीमध्ये पुन्हा कलहाची स्थिती निर्माण होते की काय, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीने महाविकासआघाडीला धक्का दिला. 11 जागांपैकी महायुतीचे 9 उमेदवार निवडून आले तर महाविकासआघाडीच्या 2 उमेदवारांना यश मिळालं. आता राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या 12 आमदारांच्या जागांवर सगळं लक्ष लागलं आहे. याकरता राज्य सरकारने पावलं उचलली असून ही नावं लवकरच जाहीर केली जाणार आहेत. ऑगस्ट महिन्यात या 12 आमदारांच्या नावाची घोषणा केली जाऊ शकते. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी पुण्यात भाष्य केले.
राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषदेच्या 12 जागांच्या संदर्भात ते बोलत होते. 12 पैकी भाजपकडे 6 जागा असतील. एकनाथ शिंदे यांना 3 जागा आणि आम्हाला 3 जागा मिळतील अशी शक्यता आहे. आम्हाला प्रत्येकी 4 जागा मिळाव्या अशी आमची इच्छा होती. पण तसं होण्याची शक्यता कमी आहे, असं अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. अजित पवार यांनी पुण्यात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर ते माध्यमांसोबत बोलत होते.
4 वर्षांपासून आमदारांच्या नियुक्त्या नाहीत
राज्यात 2021 सालापासून राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा मुद्दा प्रलंबित आहे. महाविकासआघाडीच्या काळात हा विषय खूप चर्चेत राहिला. मात्र तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी कुणाचेही ऐकले नाही. राज्यपालनियुक्त आमदारांचा हा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात देखील गेला होता. सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली लत यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांच्या विधानपरिषद आमदार नियुक्त करण्यातील निष्क्रयतेबाबत जनहीत याचिका दाखल केली होती.
काय झाले सुनावणीत?
सुनावणीवेळी मुख्यन्यायाधीशांनी राज्यपालांच्या वकिलापुढे पुढील प्रश्न उपस्थित केले होते. राज्यपालांचे विधीमंडळातील रिक्त जागा भरण्याचं कर्तव्य असताना त्यांना मौन बाळगण्याचा हक्क आहे का? आणि जर अशा प्रकरणात राज्यपाल निष्क्रिय राहिले तर त्याला घटनापीठापुढे आव्हान देता येते का? किंवा अशा प्रकारची कृती ही घटनाबाह्य आहे की नाही, याचा निवाडा घटनापीठ करू शकते का? असे प्रश्न मुख्य न्यायाधीशांनी मांडले होते.
राज्यपाल बांधील नाहीत
संविधानानं दिलेल्या सर्वोच्च अधिकारांनुसार राज्यापाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना कोर्टही ते निर्देश देऊ शकत नाही. मात्र परिस्थिती आणि जबाबदारीचं भान ठेवत राज्यपालांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय द्यायला हवा, असं कोर्टाने म्हटलं होतं. मात्र ४ वर्षानंतरही हा मुद्दा निकाली लागला नाही.
