Mumbai : मुंबई-नाशिक महामार्गावर भुयारी मार्ग, उड्डाणपूलाच्या कामांमुळे रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. या त्रासातून नागरिकांची 10 दिवसांत मुक्तता केली नाही तर जबाबदार अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. अजितदादांनी अधिकाऱ्यांना अल्टिमेटम देतानाच युद्धपातळीवर काम करण्यासाठी राज्य शासन सर्वप्रकारची मदत करेल, असेही म्हटले आहे.
पुढील १० दिवसांत या महामार्गावरील वाहतूक सुरळित न झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना आज दिले. मुंबई-नाशिक महामार्गाच्या सुधारणेबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठक झाली. यावेळी मंत्री छगन भुजबळ, आमदार रईस शेख आदींची उपस्थिती होती.
मुंबई-नाशिक महामार्ग हा उत्तर महाराष्ट्राला राज्याच्या राजधानीशी जोडणारा महत्त्वाचा व प्रमुख मार्ग आहे. त्यामुळे या महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात वाहनांची रहदारी असते. सध्या या महामार्गावर आसनगाव, वाशिंद यासह इतर काही ठिकाणी उड्डाणपुलांची कामे सुरु आहेत. त्यातच पावसामुळे महामार्गावर खड्डे पडले आहेत. त्याचा वाहनधारकांना प्रचंड त्रास होत असून नाशिक ते मुंबई दरम्यानच्या प्रवासाचा वेळही ८ ते १० तासांवर पोहोचला आहे, असे अजित पवार म्हणाले.
तीन तासांच्या अंतरासाठी प्रवाश्यांना दुप्पट वेळ लागत आहे. आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे, ही बाब अतिशय गंभीर असून या महामार्गाची दुरुस्ती युद्धपातळीवर करणे आवश्यक आहे. महामार्गावरील खड्डे वेळीच बुजविल्यास वेळेची बचत होऊ शकते. मात्र, या महामार्गाच्या कंत्राटदाराकडून त्यात कुचराई झाल्याचे पहायला मिळत आहे, असे ते म्हणाले.
तोपर्यंत टोलवसुली नाही
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांनी संयुक्त पाहणी करून खड्ड्यांसह नादुरुस्त रस्त्यांचे ड्रोनद्वारे व्हिडिओ तयार करावेत. त्यानंतर जोपर्यंत खड्डे बुजवले जात नाहीत, डागडुजी होत नाही, तोपर्यंत या महामार्गावरील टोल वसुली थांबविण्यासाठीचा प्रस्ताव देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
यांच्याकडे जबाबदारी
महामार्गावरील वाहतूक कोंडी दूर करण्याच्या दृष्टीने तातडीने उपाययोजना राबविण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांकडे समन्वयाची जबाबदारी देण्यात येत आहे. त्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाहतूक पोलीस, भिवंडी, कल्याण व नाशिक महापालिका आयुक्त अशा संबंधित यंत्रणांचे समन्वयन करून पुढील १० दिवसांत उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देश अजित पवार यांनी यावेळी दिले.
