खरीप हंगाम २०२३ मधील नुकसानग्रस्त कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अर्थसाह्य मिळणार आहे. त्यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्यात ५ लाख २५ हजार २६१ कपाशी उत्पादक, तर ४ लाख १० हजार ३१८ सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे. राज्याचा कृषी विभाग शेतकऱ्यांकडून कागदपत्रे जमा करण्यात येत आहेत. संबंधित पात्र शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी जिल्हास्तरावर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे आली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना ही खुशखबर देण्यात आली आहे.
जसजशी निवडणूक तोंडावर येत आहे, तसतसा योजना आणि सवलती देण्याचा सपाटा सरकारने लावला आहे. ‘लाडली बहीण’ योजनेनंतर आता शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी सरकारने पाऊल टाकले आहे. गेल्या खरीप हंगामात सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी हेक्टरी पाच हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. यामध्ये बुलढाणा जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या अनुदानाचे वितरण २६ सप्टेंबरपासून करण्यात येणार आहे. गेल्यावर्षी सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या पिकांना योग्य भावही मिळाला नव्हता. त्यामुळे शासनाने कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपयांची मदत दोन हेक्टरच्या मर्यादेत देण्याची घोषणा केली होती. यासाठी ई-पीक पाहणी करण्याची अट होती.
Uddhav Thackeray : पूर्व विदर्भातील 14 जागा आमच्या हक्काच्या !
कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार अनुदान?
गेल्यावर्षी सोयाबीन व कपाशीची पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येणार आहे. यामध्ये ५ लाख २५ हजार २६१ कपाशी उत्पादक वैयक्तिक, तर ४ लाख १० हजार ३१८ सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळणार आहे
हेक्टरी ५ हजारांचे अनुदान मिळणार
राज्य शासनाच्या वतीने सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. याकरिता दोन हेक्टरची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळणार आहे. यासाठी संयुक्त खातेदार असलेल्या सर्वांनाच हमीपत्र देऊन कोणाच्या खात्यात अनुदान जमा करायचे याविषयी कळवावे लागणार आहे. त्यासाठी हमीपत्राची अट घालण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना भूर्दंड बसत आहे.
म्हणून ई-पीक अॅपवर नोंदणी आवश्यक
शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी अॅपवर पीक पेरा नोंदविणे आवश्यक आहे. ही नोंद न केल्यास शेतकऱ्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते.
