प्रशासन

Health Department : बुलढाण्यात रुग्णांवर 18.55 कोटींचा खर्च

Medical Facility : जिल्ह्यात महत्वाच्या रुग्णालयांत मोफत उपचाराची सुविधा

Government Scheme : जनसामान्यांसाठी सरकार विविध योजनांची अंमलबजावणी करत असते. या योजनांचा फायदा सामान्य जनतेला रोजच्या आयुष्यात होतो. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षणया मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी सरकार विविध योजना आणते. अशा योजनांमधून सरकार सामान्य लोकांना सोई-सुविधा उपलब्ध करून देत असते. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अशीच एक योजना आहे. या योजनेमार्फत गरजूंना आरोग्यविषयक सोई-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. याच योजनेअंतर्गत मागील आठ महिन्यात बुलढाणा जिल्ह्यातील रुग्णांवर    18.55 कोटीचा रुपयांचा खर्च केला गेला आहे.

केंद्र सरकारची आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व राज्य शासनाच्या महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत गेल्या आठ महिन्यांत बुलढाणा जिल्ह्यातील 7 हजार 253 रुग्णांवर मोफत शस्त्रक्रिया व उपचार करण्यात आले. त्यापोटी शासनाकडून 18 कोटी 55 लाख 29 हजार 885 रुपये संबंधित रुग्णालयांना अदा करण्यात आले आहेत. ही योजना सर्वसामान्य रुग्णांसाठी नवसंजीवनी ठरत आहे. ‘तुम्ही घ्या उपचार, बिल भरणार सरकार’ असे आवाहनच शासनाकडून करण्यात येत आहे.

मोफत उपचार

गोरगरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, दिव्यांग, मागासवर्गीय प्रवर्गातील नागरिकांना मोफत उपचार मिळावे, यासाठी महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (आयुष्मान भारत योजना) राबविली जाते. याआधी केशरी व पिवळ्या रेशन कार्डधारकांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून पाच लाखांपर्यंत वैद्यकीय उपचार मिळत होते. आता सर्वच रेशन कार्डधारकांना याचा लाभ मिळत आहे.

गोरगरीब, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, दिव्यांग, मागासवर्गीय प्रवर्गातील नागरिकांना मोफत उपचार मिळावेत, यासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना राबविली जात आहे. पात्र रुग्णांवर नोंदणीकृत रुग्णालयात पाच लाख रुपये मर्यादेत वैद्यकीय उपचार व शस्त्रक्रिया केल्या जातात. या योजनेमुळे जिल्हाभरातील गरजू रुग्णांना मोठा आधार मिळाला आहे.

Nana Patole : एक देश, एक निवडणुकीवरून जोरदार टीका

रुग्णांना लाभ

एप्रिल ते नोव्हेंबर 2024 या आठ महिन्यांत बुलढाणा जिल्ह्यातील 7 हजार 253 रुग्णांवर मोफत उपचार करण्यात आले. त्यामुळे गोरगरीब रुग्णांना मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे. गेल्या आठ महिन्यांत 7 हजार 252 रुग्णांच्या वैद्यकीय उपचार व शस्त्रक्रियेपोटी शासनाने 18 कोटी 55 लाख 29 हजार 885 रुपयांचे बिल संबंधित रुग्णालयांना अदा केले. योजनेतील उत्पन्नाची अट आता वगळण्यात आली आहे. संबंधित रुग्णांचे आधार कार्ड, रेशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, लहान मुलांसाठी जन्माचा दाखला आदी कागदपत्रे आवश्यक राहणारच आहेत.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!