Maratha Reservation : मनोज जरांगे आंदोलन करत आहे. यात वावगं नाही, वारंवार अपशब्द वापरणे, हे शोभत नाही. ते ओबीसी समाजाचे नेते आहेत. ओबीसीतून आरक्षण देणार नाही, हीच भाषा छगन भुजबळ वापरत असतील. कोणीही असो अश्या पद्धतीची अपमानजनक भाषा सहन करण्याची मर्यादा असते. उद्या ओबीसींची मर्यादा संपून रस्त्यावर आल्यास दोन समाजांत संघर्ष निर्माण होईल. त्यामुळे भाषेवर नियंत्रण ठेवा, सन्मानजनक भाषा वापरा, असा सल्ला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी मनोज जरांगे यांना दिला.
डॉ. बबनराव तायवाडे बुधवारी (ता. १०) नागपुरात पत्रकारांशी बोलत होते. विरोधकांनी जाऊन चर्चा करायला पाहिजे होती. सरकारच्या बाजूवर मत व्यक्त करायला पाहिजे होते. सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांची बैठक घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते, त्याप्रमाणे सरकारने बैठक घेतली. वडील, आजोबा, पणजोबा यांच्या प्रमाणपत्रावर जी जात असते, तीच जात मुलाला मिळत असते. त्यात बदल करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नाही, तर केंद्र सरकारलाही नाही. ते करायचा असल्यास लोकसभेत कायदा करावा लागेल. ती मोठी प्रक्रिया आहे. तसे झाले तरी आंतरजातीय विवाह केल्यास घरात दोन जाती निर्माण होईल. त्यामुळे तो धाडसी निर्णय केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार घेऊ शकत नाही.
मोठ्या संख्येने सेवानिवृत्त न्यायाधीश सल्लागार मंडळी राज्य सरकारने बसवली आहे. पण जरांगेची मागणी न्याय कक्षेत बसू शकत नाही. त्यामुळे आतापर्यंत सांगितलं असतं तर हे संविधानाच्या कक्षेत बसते. जे सरकार करू शकत नाही, ते आंदोलकाना सांगितले पाहिजे. पण सरकार हा प्रश्न चिघळत ठेवत आहे, अशी टीका डॉ. तायवाडे यांनी केली. जी गोष्ट होऊ शकत नाही, ती मुख्यमंत्री असो किंवा उपमुख्यमंत्री असो. तेसुद्धा वारंवार सांगत आहेत.
Bacchu Kadu : ऑनलाइन गेमिंग विरोधात बच्चू कडू पुन्हा आक्रमक!
सरकारची अडचण आंदोलनकर्त्यांनी समजून घ्यावी. सरकारने एकदा स्पष्ट सांगून सांगावे की आम्ही (सगे सोयरे) मान्य करू शकत नाही. हा वाद कुठेतरी थांबला पाहिजे, अशी आमची प्रामाणिक अपेक्षा आहे.
सरकारने भुमिका स्पष्ट करावी
सरकारने आंदोलनकर्त्यांना आपली भूमिका किती ठाम सांगावी. संविधानाच्या कक्षेत बसते का? जर बसत नसेल तर सरकार करू शकत नाही. सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी. पण आंदोलन करताना त्यांची अशी भूमिका आम्हाला मान्य नाही. सरकारने स्पष्ट सांगावे की, आम्ही हे करू शकत नाही आणि हा विषय निकाली काढावा, असेही डॉ. तायवाडे म्हणाले.
ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमात 100 टक्के स्कॉलरशिप लागू करावी, अशी आग्रहाची मागणी होती. परवा सरकारने शासन निर्णय काढला. मुलींसाठीची स्कॉलरशिप लागू करण्यात आली. परंतु सरकारने मुलगा आणि मुलगी यात भेद केला आहे. त्यात सर्व मुले आणि मुली दोघांसाठीही स्कॉलरशिप लागू करायला पाहिजे, अशी आमची मागणी राहणार आहे.
ज्या पालकांकडे नॉन क्रिमीलीयरचं प्रमाणपत्र असेल, त्या पालकांचे पाल्य ओबीसी संवर्गाचे लाभ घेण्यास पात्र आहेच. यात नॉन क्रिमीलेअर आणि आठ लाखाचे प्रमाणपत्र हे दोन्ही मागवले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं होतं. ती मागणी अजून मान्य झाली नाही. तीसुद्धा मागणी मान्य करावी, असेही डॉ. बबनराव तायवाडे म्हणाले.
