महाराष्ट्र

Vijay Wadettiwar : नियमबाह्य अधिकाऱ्याचे निर्णय रद्द होतील का?

Sudhakar Shinde : सुधाकर शिंदेंबाबत विजय वडेट्टीवारांचा सरकारला सवाल

Mumbai : आठ महिने नियमबाह्यरित्या पदावर बसलेल्या अधिकाऱ्याचे सर्व निर्णय आता सरकार रद्द करणार का, असा सवाल विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. सुधाकर शिंदेंच्या प्रकरणात वडेट्टीवार यांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

सुधाकर शिंदे यांनी नियमबाह्य पद्धतीने मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदाचा कारभार केला. अखेर त्यांची बदली झाली आहे. मात्र नियमबाह्य पदावर बसलेल्या अधिकाऱ्याने आठ महिन्यांत घेतलेले निर्णय सरकार रद्द करणार का? हे देखील सरकारने स्पष्ट करावे असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला आहे. या प्रकरणावरून विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

सुधाकर शिंदेंच्या बाबतीत आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला होता. नोव्हेंबर २०२३ पुढे सुधाकर शिंदे यांना सेवेत वाढ देता येणार नाही हा स्पष्ट उल्लेख बदलीच्या आदेशात करण्यात आला आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर २०२३ ते जुलै २०२४ या आठ महिन्यांत सुधाकर शिंदे यांनी घेतलेल्या निर्णयांची चौकशी झाली पाहिजे, असे वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.

या अधिकाऱ्याने आपल्या कार्यकाळात बरेच निर्णय घेतले आहेत. त्यातील काही निर्णय देखील नियमबाह्य किंवा चुकीच्या मार्गाने घेतले असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांची चौकशी व्हावी, असे वडेट्टीवार म्हणत आहेत. आयआरएस अधिकारी सुधाकर शिंदे यांची त्यांच्या मूळ ठिकाणी रवानगी होणार आहे. विधान परिषदेत मुख्यमंत्र्यांच्या जवळच्या अधिकाऱ्यांची महापालिकेत वर्णी कशी लागते? आयएएस नसतानादेखील आयआरएस अधिकारी महापालिकेत कसा नियुक्त होतो? असे प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केले होते.

कोण आहेत सुधाकर शिंदे?

सुधाकर शिंदे आतापर्यंत मुंबई महानगर पालिकेत अतिरिक्त आयुक्त या पदावर कार्यरत होते. यापूर्वी त्यांनी पनवेल महानगरपालिकेचे आयुक्त म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. त्यांना हाताशी घेऊन मुख्यमंत्री आपली कामे करून घेतात, असा आरोपही विरोधकांनी केला होता.

शिंदेंचे प्रताप नवे नाहीत

सुधाकर शिंदे पनवेल महानगरपालिकेत आयुक्त असताना त्यांच्यावर विरोधकांनी अविश्वास ठराव आणला होता. त्यामुळे त्यांचे नाव चांगलेच चर्चेत आले होते. विशेष म्हणजे आज महायुती सरकारसोबत त्यांचे खास आहे. पण त्यावेळी पनवेलमध्ये सत्ताधारी भाजपनेच त्यांच्याविरोधात दंड थोपटले होते. पनवेल महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर ते पहिलेच आयुक्त होते. कारभार नवीन असला तरीही सत्ताभारी भाजप आणि सुधाकर शिंदे यांच्यात सुरुवातीपासूनच खटके उडत होते.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Content is protected !!