Demand To Authority : महाराष्ट्रातील पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला वादग्रस्त पोलिस अधिकारी आहेत. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी त्यांना हटविण्यात यावे, अशी मागणी काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आमदार नाना पटोले (Nana Patole) यांनी यासंदर्भात निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे. आगामी काळात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका यांनी निष्पक्ष वातावरणात पार पडाव्या यासाठी वादग्रस्त पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांची तात्काळ हकालपट्टी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने केली आहे.
नाना पटोले यांनी रश्मी शुक्ला यांच्यावर घणाघाती आरोप केले आहेत. महाराष्ट्राच्या पोलिस महासंचालकपदी कार्यरत असलेल्या रश्मी शुक्ला या अत्यंत वादग्रस्त अधिकारी आहेत. रश्मी शुक्ला यांची सेवा जून 2024 मध्ये संपली आहे. त्यानंतरही त्यांना जानेवारी 2026 पर्यंत महाराष्ट्र सरकारने बढती दिली आहे. ही बढती आणि नियुक्ती नियमबाह्य असल्याचा आरोप पटोले यांनी पत्रात केला आहे. महाराष्ट्राच्या पोलिस दलात श्मी शुक्ला यांची कार्यपद्धती अत्यंत वादग्रस्त राहिली आहे. विरोधी पक्षांना पक्षातील नेत्यांना धमकावण्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. नियमबाह्य काम केल्याचा ठपकाही त्यांच्यावर असल्याचे पटोले यांनी म्हटले आहे.
केंद्रातून बदली
महाराष्ट्रातून केंद्र सरकारच्या सेवेत गेलेल्या रश्मी शुक्ला यांना पोलिस महासंचालक करण्यात आले आहे. त्या 1988 मधील तुकडीच्या आयपीएस अधिकारी आहेत. शुक्ला या महाराष्ट्राच्या पोलिस महासंचालक आणि लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (Anti Corruption Bureau) देखील अतिरिक्त पोलिस महासंचालक आहेत. त्यांच्याकडे या विभागाचा अतिरिक्त कारभार आहे. जन्मतारखेचा विचार केला तर रश्मी शुक्ला यांची निवृत्ती जून 2024 आहे. परंतु त्यांना नियमबाह्य पद्धतीने नियुक्ती देण्यात आल्याचे पटोले यांनी पत्रात म्हटले आहे. पोलिस महासंचालकाच्या नियुक्तीचा कालावधी हा दोन वर्ष किंवा निवृत्तीपर्यंत असतो. पण शुक्ला यांच्याबाबत कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे पटोले यांनी नमूद केले आहे.
रश्मी शुक्ला यांची कार्यपद्धती वादग्रस्त आहे. त्यांच्या विरोधात अनेक गंभीर आरोप आहेत. महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक ऑक्टोबर 2024 मध्ये होणार आहे. अशात रश्मी शुक्ला या राज्यातील सगळ्यात महत्वाच्या पदावर असणे चुकीचे ठरू शकते. निवडणूक कामात पोलिस विभागाची भूमिका अत्यंत महत्वाची असते. अशात पोलिस दलाच्या सर्वोच्च पदावर वादग्रस्त अधिकारी असणे धोकादायक ठरू शकते, असे पटोले यांनी पत्रात म्हटले आहे. यासंदर्भात आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
