नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा मोफत मिळाव्यात याकरिता राज्य शासनाद्वारे महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि केंद्र शासनाद्वारे प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना सुरू आहे. या योजनांच्या माध्यमातून ठराविक उत्पन्न गटातील नागरिकांना मोफत उपचार दिले जातात. या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आता राज्य सरकारने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी देशातील 125 कोटी जनतेसाठी 5 लाख रुपयांपर्यंतची करमुक्त मर्यादा जाहीर केली आहे. परंतू, मागील 15 वर्षांपासून रेशन कार्ड धारकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा मात्र त्याच पातळीवर ठेवण्यात आली आहे. यामुळे अनेक कुटुंबांना शासकीय योजना व अनुदानांचा लाभ घेण्यास अडचणी येत आहेत.
पांढरे रेशन कार्ड धारकांना देखील महात्मा फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने नुकताच निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे नागरिकांकडून स्वागत करण्यात येत आहे. परंतू अजूनही 59 हजार रुपयांच्या उत्पन्न मर्यादेमुळे अनेक कुटुंबांना शासकीय योजनांपासून वंचित रहावे लागत आहे.
महाराष्ट्रातील रेशन कार्ड धारकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यावी. यामुळे राज्यातील अधिकाधिक कुटुंबांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल. त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. या मागणीवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात यावा आणि महाराष्ट्रातील जनतेला आवश्यक सुविधा व रेशन मिळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या सर्व बाबींत वाढ होऊन गरिबांना आणखी लाभ मिळावा यासाठी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी रास्त धान्य दुकानदार सेलचे अध्यक्ष उमाशंकर (गुड्डू) अग्रवाल यांनी अन्न व नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभाग यांना पत्र लिहून धान्य योजना मधील 59 हजार रुपयांची अट शिथिल करण्याची मागणी केली आहे.
पांढरे कार्ड आधार लिंक करा
सरकारने पांढऱ्या रंगाची शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) आधार कार्डशी संलग्न करून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या सूचनेनंतर आता पांढऱ्या रंगाची शिधापत्रिका असणाऱ्यांनाही जनआरोग्य योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या योजनेच्या माध्यमातून रुग्णांवर पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत केले जातात. त्यामुळे खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना यामुळे दिलासा मिळाला.
