Moment Of Happiness : ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विद्यार्थ्यांसाठी असलेली क्रिमीलेयरची अट रद्द करण्यात आली आहे. भाजपचे माजी मंत्री तथा आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी यासाठी प्रयत्न केले होते. ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी ओबीसी नेता म्हणून दिली होती. त्यानुसार फुके यांनी सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा केला. आता ही अट सरकारने रद्द केली आहे.
शासकीय, अशासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना हा फायदा मिळणार आहे. याशिवाय सरकारी मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये देखील विद्यार्थ्यांना शासनाच्या या निर्णयाचा मोठा लाभ होणार आहे. महाविद्यालय, तांत्रिक महाविद्यालय आणि शासकीय विद्यापीठांमध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC) शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही शासनाच्या या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे. ओबीसी, भटक्या जाती, विमुक्त जाती आणि विशेष मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजना चालविण्यात येते. त्यासाठी ही अट घालून देण्यात आली होती.
अनेकांना लाभ
शैक्षणिक संस्थांमध्ये चालणाऱ्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबातील आर्थिक उत्पन्नाची अट बदलण्यात आली होती. क्रिमिलेयरसाठी पालकांचे उत्पन्न सहा लाख रुपये प्रति वर्ष होते. ते वाढवून आठ लाख रुपये प्रति वर्ष मर्यादा करण्यात आली होती. त्यामुळे क्रिमीलेयर अंतर्गत आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादा झाली होती. परिणामी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा प्रसंग निर्माण होणार होता. यासंदर्भात ओबीसी समाजाने आंदोलनही सुरू केले होते.
ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या या प्रश्नावर माजी मंत्री तथा विद्यमान आमदार डॉ. परिणय फुके सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला. ओबीसी समाजातील लोकप्रतिनिधी म्हणून यासंदर्भात सरकारकडे मागणी लावून धरू, असा शब्द त्यांनी दिला होता. फुके ओबीसींच्या हक्कासाठी सातत्याने सरकारसमोर आवाज उठवत होते. त्यामुळे सरकारने अखेर क्रिमीलेयरच्या अटीमध्ये बदल केला आहे. ओबीसींसाठी कायमस्वरूपी वसतिगृहाचा प्रश्न देखील परिणय फुके यांनी असाच लावून धरला होता. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कावरील क्रिमीलेयरची अट रद्द करण्याची मागणी करीत हा तिढा सोडवण्यासाठी ते सातत्याने लढत होते.
वर्ष 2017-18 मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कावर क्रिमीलेयरच्या अटीखाली वार्षिक उत्पन्न 6 लाख रुपयांवरून 8 लाख रुपये केले होते. क्रिमीलेयरचा निर्णय रद्द करून नॉन क्रिमीलेयरची अट लागू करावी, अशी ओबीसी समाजाची मागणी होती. ही मागणी ओबीसी समाजातून परिणय फुके यांनी सर्वप्रथम रेटली. यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांची वारंवार भेट घेतली. दोन्ही मत्र्यांकडे त्यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली होती.
क्रिमीलेयरची अट रद्द
अखेर राज्य सरकारने ओबीसी हिताच्या मागणीवर क्रिमीलेयरची अट रद्द केली आहे. नव्या सुधारित निर्णयानुसार आता इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या विद्यार्थ्यांना नॉन-क्रिमीलेयरच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. त्याचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो ओबीसी विद्यार्थ्यांमध्ये आनंद व्यक्त होत आहे. माजी मंत्री तथा आमदार डॉ.परिणय फुके यांचे आभारही व्यक्त होत आहेत.
