Ignorance Of Representatives : गेल्या दोन वर्षांपासून सिटी सर्वेचे काम पायलट प्रोजेक्ट म्हणून हाती घेण्यात आला आहे. मात्र भूमी अभिलेख व नगर परिषद प्रशासनातील समन्वयाच्या अभावामुळे या प्रकल्पाचे काम संथगतीने सुरू आहे. दोन्ही विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून एकमेकाकडे बोट दाखवून कामाला आडकाठी करण्यात येत आहे. आमदार, पालकमंत्री व डीपीडीसीच्या आमंत्रित, निमंत्रित सदस्यांकडून या विषयाकडे सातत्याने लक्ष वेधले जात आहे. मात्र बैठक झाली की, दुसऱ्या बैठकीपर्यंत फक्त काम प्रगतीपथावर आहे, असे सांगण्याशिवाय काहीच होत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधि गप्प का? असा प्रश्न गोंदियाकर विचारत आहेत.
दोन वर्षांपूर्वी गोंदिया शहराच्या सिटी सर्वेच्या काम यंत्रणेकडून हाती घेण्यात आले. नगर परिषद आणि भूमीअभिलेख या दोन्ही विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्या समन्वय दाखविला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम वर्षभर एकमेकाकडे बोट दाखविण्यातच गेले. नगर परिषदेकडून सिर्टी सर्वे करण्यासाठी एक कोटीची निधी 2019 मध्ये भूमी अभिलेख विभागाकडे भरण्यात आला. हा निधीची उपयोगिताही भूमी अभिलेख विभागाकडून करण्यात आली. मात्र उर्वरित दोन कोटींचा निधी नगर परिषदेकडून भूमी विभागाकडे वळता करण्यात आला नाही.
कागदपत्र अपूर्ण
मागितलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यातही नगर परिषद सहकार्य करीत नसल्याचा ठपका भूमी अभिलेख विभागाकडून ठेवण्यात आला आहे. नगर परिषद प्रशासनकडून भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी ठराविक सभेला किंवा बैठकीला उपस्थित राहत नाही अशी तक्रार आहे. हा प्रकार लक्षात येताच डिसेंबर 2023 मध्ये झालेल्या डीपीडीसीच्या बैठकीत आमदार विनोद अग्रवाल, आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्यासह इतर लोकप्रतिनिधींनी दोन विभागातील असमन्वयचा प्रकार समोर आणला. त्यामुळे दोन्ही विभागांनी समन्वय साधत पायलट प्रोजेक्टचे काम वेगाने करावे अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
मात्र पाच महिन्यानंतरही शहरातील 42 वार्डांपैकी मोजक्या 10 वार्डांचे डीपी सर्वे झाले आहेत. त्यातही अनेक अडचणी आहेत. नगर परिषदेकडील प्राप्त डीपी प्लान व मंजुर ले-आउटनुसार रस्ते, खुल्या जागा अद्ययावत करून चौकशीचे काम सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. दोन्ही विभागात समन्वयाच्या अभावामुळे दोन वर्ष केवळ ‘टाइमपास’ झाला आहे. त्यामुळे सिटी सर्वे झाला नाही. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपच सुरू आहेत. अधिकारी सभेत अंग काढून घेतात. काम सुरू असल्याचे तेवढे सांगतात. सहा महिन्यानंतर होणाऱ्या दुसऱ्या सभेत काम प्रगतीपथावर आहे, हे ऐकूनच लोकप्रतिनिधींना समाधानी व्हावे लागत आहे. यामुळेच सिटी सर्वेच्या कामाला आणखी किती वर्ष लागणार, असा प्रश्न आहे.
