Kolkata Rape Case : सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टर 36 तास काम करतात. डॉक्टरांना कोणत्या परिस्थितीला तोंड द्यावे लागते हे न्यायालयाला ठाऊक आहे. पण डॉक्टरांनी पुन्हा कामावर रुजू होणे गरजेचे आहे. रीब रुग्ण सरकारी सेवेवर अवलंबून आहेत, त्यांना अशापद्धतीने वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. जे सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी येतात, त्यांच्याबद्दल संवेदना बाळगली पाहीजे, असे आवाहन भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केले. कोलकाता बलात्कार व खून प्रकरणावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यासंदर्भात न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी संपावर असलेल्या डॉक्टरांना मानवतेच्या नात्याने हे आवाहन केले.
बलात्काराचे प्रकरण उघडकीस आल्यापासून डॉक्टर संपावर आहेत. याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व डॉक्टर आणि कर्मचाराऱ्यांना कामावर परतण्याची विनंती केली आहे. डॉक्टर तत्काळ सेवेवर रूजू न झाल्यास कायद्यानुसार कारवाई करावी लागेल, अशा इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सुनावणीदरम्यान आपला एक अनुभवही सांगितला. ते म्हणाले, माझे नातेवाई सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाले होते. त्यांच्याबरोबर थांबण्यासाठी मला रुग्णालयातील फरशीवर झोपावे लागले होते. त्यामुळे सगळ्या परिस्थितीची आपल्याला जाणीव आहे. परंतु गरीब रुग्णांना मानवेच्या दृष्टीने वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. अशा रुग्णांना केवळ सरकारी रुग्णालयांचाच आधार असतो.
कारवाई होणार नाही
कामावर परतणाऱ्या डॉक्टरांवर संबंधित यंत्रणा कारवाई करणार नाही. डॉक्टर कामावर गेले नाही तर देशातील आरोग्य यंत्रणा कोलमडून जाईल. न्यायालय डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या भावनांशी सहमत आहे. पण गरीब रुग्णांना त्यामुळे वेठिस धरता येणार नाही. कामावर न परतणाऱ्यांवर मात्र कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्यासह मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती जमशेद बुर्जोर पार्दिवाला यांचाही या खंडपीठात समावेश आहे. डॉक्टर कामावर रुजू झाले तर त्यांची गैरहजेरी लागणार नाही. पण जे कामावर जाणार नाहीत, त्यांची गैरहजेरी लागेल. कोणतीही अडचण असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे खुले असल्याचे खंडपीठाने डॉक्टरांना सांगितले.
कोलकाता बलात्कार प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेतली आहे. कोणी न्यायालयात दाद मागण्यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी स्वत:हून याचिका दाखल करून घेतली आहे. 18 ऑगस्टपासून यावर सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा मिळावी, यासाठी नऊ सदस्य असलेल्या राष्ट्रीय कार्य दलाची (Task Force) नेमणूक करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीत वेगवेगळ्या क्षेत्रातील डॉक्टर असतील. ही समिती संपूर्ण देशभर लागू करता येतील, असे उपाय सुचविणार आहे. तरुण किंवा मध्यमवयीन डॉक्टरांना सुरक्षित करणे, हा यामागील हेतू आहे.
