Winter Assembly Session : लाल कांद्याच्या दरात घसरण होत आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे राज्यातील कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क माफ करण्यात यावे, अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे केली आहे. यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भुजबळ यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, देशातील एकूण उत्पादनाच्या 60 टक्के कांदा एकट्या महाराष्ट्रात पिकतो. तर राज्याच्या एकूण कांदा उत्पादनाच्या तुलनेत 60 टक्के कांद्याचे उत्पादन नाशिक जिल्हयात होते. राज्यातील शेतकऱ्यांचे कांदा हे एकमेव नगदी व जिव्हाळयाचे पिक आहे. कांद्याच्या भावाचा परिणाम हा शेतकऱ्यांच्या जीवन मरणाशी निगडीत आहे. नेहमीच त्याचे राजकीय पडसाद दिसून येतात. वेळोवेळी कांद्याच्या किमान निर्यात दरातील वाढीचा किंवा निर्यातबंदीचा जिल्हयातील कांदा निर्यातीवर विपरीत परिणाम झाला आहे. वास्तविक जागतिक बाजारपेठांमध्ये कांदयाची निर्यात वाढवण्यासाठी शासनाने प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे.
कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत
माझ्या येवला विधानसभा मतदारसंघातील लासलगाव येथे आशिया खंडातील सर्वात मोठी कांद्याची बाजारपेठ आहे. या ठिकाणाहून मोठ्या प्रमाणात इतर देशांमध्ये कांदा निर्यात केली जाते. सद्याच्या स्थितीत उन्हाळी कांद्याचे उत्पादन संपले आहे आणि लाल कांदा बाजार समित्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात येत आहे. मात्र कांद्याचे दर घसरल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळत नसल्याने अत्यंत कमी दराने त्यांचे उत्पादन विकणे, अशा दुहेरी संकटात शेतकरी सापडले आहे. बाजारपेठेत कांद्याची आवक अधिक वाढल्याने सरासरी 1600 रुपये प्रति क्विंटल या दराने कांद्याची विक्री होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
बिगर मोसमी पाऊस आणि बदलते वातावरण यांमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आधीच मोठा फटका बसला आहे. तसेच उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. त्यातून अडचणींना सामोरे जावे लागते. नाशिकच्या कांद्याला परदेशात मोठी मागणी आहे. परंतु भारत सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर 20 टक्के निर्यात शुल्क लावले आहे. त्यामुळे त्याचा थेट परिमाण हा कांदा निर्यातीवर होत आहे. कांद्याच्या भावात सातत्याने घसरण होत आहे.
लाल कांदा टिकाऊ नसल्याने शेतकऱ्यांना व व्यापाऱ्यांना तात्काळ विक्री करावी लागत आहे. हे सुद्धा नुकसानीचे महत्वाचे कारण आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळण्यासाठी राज्यात उत्पादित लाल कांद्याची परदेशात जास्तीत जास्त निर्यात होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने 20 टक्के निर्यात शुल्क हटविणे गरजेचे आहे.
श्रीलंका सरकारने कांद्यावरील आयातशुल्क 20 टक्क्यांनी कमी करुन अधिकाधिक कांदा आयातीचे प्रयत्न सुरु केले आहे. त्यामुळे नाशिकसह राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांचा लाल कांदा श्रीलंकेसह परदेशांमध्ये निर्यात करता यावा, कांद्याला खर्चावर आधारीत चांगला दर मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20 टक्के निर्यातशुल्क तातडीने माफ करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
