Cabinet Meeting : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वन नेशन, वन इलेक्शनच्या प्रस्तावाला बुधवारी (ता. 18) मंजुरी दिली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार आहे. वन नेशन, वन इलेक्शनचा विचार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 14 मार्च रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल 18 हजार 626 पानांचा आहे. त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे देशाच्या प्रगतीत अडथळे निर्माण होत असल्याचे म्हणणे यात आहे.
ओळखपत्र तयार
समितीने सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ 2029 पर्यंत वाढवण्याची सूचना केली आहे. त्रिशंकू विधानसभेत (कोणाकडेही बहुमत नाही) आणि अविश्वास प्रस्ताव आल्यास, उरलेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकाच वेळी घेतली जाऊ शकते. दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम 100 दिवसांत होऊ शकतो. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून निवडणूक आयोग एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करेल.
नवा इतिहास
रामनाथ कोविंद समितीने केलेल्या शिफासीनुसार एकाचवेळी निवडणूक घेण्यासाठी उपकरणे, मनुष्यबळ आणि सुरक्षा दलांचे आगाऊ नियोजन करावे लागेल. कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली 8 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यात माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, गृहमंत्री अमित शहा आणि माजी खासदार गुलाम नबी आझाद आदींचा समावेश होता. नवीन कायदा लागू करण्यासाठी अनेक राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ कमी केला जाईल. ज्या राज्यांमध्ये 2024 अखेरीस विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्यांचा कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो.
बिहार सरकारचा सध्याचा कार्यकाळ पूर्ण होईल. आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पी. बंगाल आणि पुद्दुचेरीचा सध्याचा कार्यकाळ 3 वर्षे 7 महिन्यांनी कमी होईल. त्यानंतरचा कार्यकाळही साडेतीन वर्षांचा असेल. उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपूर, पंजाब आणि उत्तराखंड : सध्याचा कार्यकाळ 3 ते 5 महिन्यांनी कमी केला जाईल. त्यानंतर अडीच वर्षे होईल. गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालँड, त्रिपुरा: सध्याचा कार्यकाळ 13 वरून 17 महिन्यांपर्यंत कमी केला जाईल. नंतरचे दोन ते चतुर्थांश वर्षे चालेल. दोन टप्प्यांनंतर देशातील सर्व विधानसभांचा कार्यकाळ जून 2029 मध्ये संपणार आहे.
निवडणुकीची परंपरा खंडित
कोविंद समिती विधी आयोगाकडून आणखी एक प्रस्ताव मागवेल, ज्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचाही समावेश करण्यास सांगितले जाईल. स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.
