Assembly Monsoon Session : मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार आणि मुंबईतील रस्ते यावर बुधवारी (ता. 10) विधानपरिषदेच्या सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या तासात वादळी चर्चा झाली. दरम्यान आमदार प्रवीण दटके यांना नागपूरच्या रस्त्यांचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर चर्चा पुन्हा मुंबईतील काँक्रीट रस्त्यांच्या टेंडर घोटाळ्याकडे वळली. त्यानंतर सभापती निलम गोऱ्हे यांनी पुढील प्रश्न घेतला व ही चर्चा अखेर थांबली.
मुंबईतील काँक्रीट रस्त्यांच्या संदर्भात आज प्रसाद लाड, विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शशीकांत शिंदे, अनिल परब यांनी प्रश्न केले. प्रसाद लाड म्हणाले, मुंबई महापालिका रस्ते बनवते की रस्ते खणते. मी स्वतः सभागृहात तीन वेळा अनधिकृत बांधकामाबाबत प्रश्न विचारला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारले तर ते म्हणतात की, महापालिका कारवाई करणार. महापालिकेला विचारले तर सांगितले जाते की, जिल्हाधिकारी कारवाई करतील. एका स्वच्छतागृहावरही अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे लाड यांनी सांगितले.
ठेकेदार तुमचे जावई आहेत का?
इतके लाड तर जावयांचे पुरवले जातात. ठेकेदार तुमचे जावई आहेत का, असा प्रश्न प्रसाद लाड यांनी केला. त्यानंतरच्या चर्चेने सभागृहातील वातावरण काहीसे गमतीचे आणि काहीसे गरम झाले. मंत्री उदय सामंत यांनी “ठेकेदार सरकारचे जावई नाहीत”, असे उत्तर दिले. त्यानंतर अंबादास दानवे म्हणाले की, लाड यांच्या प्रश्नावर मंत्री महोदय योग्य उत्तर नाही देऊ शकले. तेव्हा मी सांगतो की, ठेकेदार सरकारचे जावई कसे आहेत.
काळ्या यादीत टाकणार का?
ठेकेदारांची अनियमितता बघितली तर ते जावई आहेत, असेच लक्षात येते. पाच कंपन्या आल्या होत्या. स्वतःचा एक पैसाही न वापरता, पालिकेचाच पैसा वापरून काम करतात. हे जावयाच्या बाबतीतच घडते. एका किलोमीटरला १० कोटी रुपये असे दर आहेत. चुकीच्या पद्धतीने दोनदा निविदा काढल्या गेल्या. त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का आणि ठेकेदार कंपनीला काळ्या यादीत टाकणार का, असे प्रश्न करत असे केले तर ते सरकारचे जावई नाहीत, हे सिद्ध होईल, असे अंबादास दानवे म्हणाले.
पंतप्रधान मोदींनी केले होते भूमिपूजन..
या मुद्द्यावर शशीकांत शिंदे संतप्त झाले. आपण कुणाला वाचवतोय. रोडवेज कंपनीला काळ्या यादीत टाकल्याचं सांगितले. पण इतर कंपन्यांवर कारवाई का नाही. ३८ टक्के अधिक दराने मेघा आणि रोडवेज या कंपन्यांना 10 ते 20 कोटीची कामे दिली आहेत. काळ्या यादीत टाकल्यावर पुन्हा काम दिले. म्हणजे ते सरकारचे लाडके जावई आहेत. याविरोधात आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत. पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले असताना काम होत नसेल तर याला काय म्हणावे.
मालक कोण?
या रोडवेज कंपनीचे मालक कोण? आता मुंबईकरांना आणकी किती हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागणार, असा प्रश्न सचिन अहीर यांनी केला. मंत्री सभापती आणि सभागृहाचा अपमान करत असल्याचे अनिल परब म्हणाले. सभापतींनी चार चार वेळा मंत्र्‍यांना सांगूनही उदय सामंत ऐकत नाहीत. हा सभागृहाचा अपमान आहे. सहा हजार कोटींचा काँक्रीटीकरण टेंडर घोटाळा आम्ही वारंवार काढला. पण कारवाई शून्य आहे.
निकषामध्ये जे रस्ते बसतात, तेच काँक्रीटीकरण करता येतात. मुंबईतील 300 ते 350 रस्ते याम्ये येतात. 90 कामांचे आदेशही अद्याप निघालेले नाहीत. त्या ठेकेदाराने पंतप्रधानांचा अपमान केला आहे. खोटे कागदपत्र देऊन हे टेंडर मिळवले आहेत, असे सांगून अनिल परब यांनी ठेकेदार कंपन्या आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली.
लोकांच्या घरात पाणी जाते
मुंबईच्या रस्त्यांची चर्चा सुरू असतानाच प्रवीण दटके यांनी नागपुरातील रस्त्यांचा प्रश्न उपस्थित केला. नागपूर महानगरपालिकेत टप्पा 1, 2, 3, व 4 काम झाले. त्यासाठी सरकारने निधी दिला. रस्त्यांची कामे करताना मोठमोठे चौक वगळले. त्यामुळे तेथे पाणी साचते. तेच पाणी लोकांच्या घरात जाते. यासंदर्भात नागपूर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना आदेश देणार का, असा प्रश्न प्रवीण दटके यांनी केला.
Maharashtra Assembly : विदर्भ, मराठवाड्यातील भूकंपाची सरकारने घेतली गंभीर नोंद !
प्रश्नानंतर मुंबईतील रस्त्यांच्या प्रश्नावर सुरू असलेली वादळी चर्चा थांबली. नागपूरबाबत माहिती नाही. प्रकरण आयुक्तांकडे पाठवतो आणि चौकशी करतो, असे उदय सामंत यांनी आमदार दटकेंच्या प्रश्नावर सांगितले. त्यानंतर पुन्हा मुंबईच्या रस्त्याच्या प्रश्नावर गदारोळ सुरू झाला.
कुणीही ठेकेदार सरकारचा जावई नाही. 212 रस्त्याचे टेंडर रद्द करण्यात आले. पुन्हा टेंडर काढण्यात आले. यामधये २०८ रस्ते समाविष्ट करण्यात आले आहेत. एमसीसी कंपनीला हे काम दिले आहे. ज्यांनी दिरंगाई केली, त्यांच्याकडून दंड वसूल करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात रोडवेज इंडिया प्रा.लि. कडून दंड वसूल करण्यात आला आहे.
पार्ट वनच्या टेंडरमध्ये अनियमितता झाली नाही. झाली असेलही तर अंबादास दानवेंनी माहिती द्यावी. आयुक्तांना सांगून पुढील कार्यवाही करता येईल. एमसीसी, मेगा दिनेशचंद्र अग्रवाल, इगल इन्फ्रा या कंपन्यांकडून दंड वसूल करण्यात आला आहे. त्यांना काळ्या यादीत टाकलेले नाही.
Gondia Politics : आमदार कोरोटेंनी फलकाद्वारे विधीमंडळात पोहोचवला आमगावचा मुद्दा !
काँक्रीटचे रस्ते असल्यामुळे वेळ लागत आहे. रोडवेजकडून काम काढल्यानंतर पुन्हा देण्यात आलेले नाही, असे मंत्री उदय सामंत यांनी या सदस्यांच्या प्रश्नांच्या उत्तरादाखल सांगितले.
