Cases : राजकारणातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीबाबत अनेकदा चर्चा होताना दिसते, मात्र अनेकदा यातीलच काही घटक निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून जनतेत मते मागताना देखील दिसून येतात. विधानसभेच्या निवडणुकीत नागपूर शहरात 31 उमेदवारांविरोधात कुठले ना कुठले न्यायालयीन खटले प्रलंबित आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे अनेकांविरोधात राजकीय आंदोलनांचे खटले असले, तरी काही उमेदवारांविरोधात हल्ला, फसवणूक, जुगारअड्डा चालविणे व इतकेच काय, तर विनयभंगाच्या आरोपांतर्गत गुन्हे दाखल आहेत.
सरासरी प्रत्येक चार उमेदवारांमागे एकाविरोधात न्यायालयीन खटला प्रलंबित आहे. ही आकडेवारी स्वच्छ राजकारणाचे गोडवे गाणाऱ्या राजकारण्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन टाकणारी आहे. सुजाण मतदार अशा उमेदवारांचा विचार करणार का असा सवाल उपस्थित होत आहे.
नागपुरातील 117 पैकी 31 उमेदवारांविरोधात एक किंवा त्याहून अधिक न्यायालयीन खटले सुरू आहेत. निवडणुकांच्या दंगलीत उतरलेल्या अनेकांवर राजकीय आंदोलनांचे गुन्हे दाखल आहेत, तर काहींवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. राजकीय आंदोलनादरम्यान बेकायदा जमाव गोळा करणे, तोडफोड करणे, शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे यांसारखे गुन्हेदेखील अनेकांवर दाखल आहेत. काहींची दोषसिद्धी झाल्यास त्यांना एक-दोन किंवा त्याहून अधिक वर्षांसाठी कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
नागपूरच्या सहाही मतदारसंघात उतरलेल्या 31 उमेदवारांविरोधात एक किंवा त्याहून अधिक न्यायालयीन खटले प्रलंबित आहेत. जर एकूण खटल्यांची बेरीज केली, तर तो आकडा 104 इतका आहे. ही आकडेवारी राजकारणाच्या स्तराबाबतच विविध प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. सहाही मतदारसंघात भाजपचे सहा, कॉंग्रेसचे पाच व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे (शरद पवार गट) मिळून 12 उमेदवार निवडणूक मैदानात आहेत. या सर्वांविरोधातच एक किंवा त्याहून अधिक न्यायालयीन खटले प्रलंबित आहेत. दोन अपवाद वगळता बहुतांश जणांविरोधात राजकीय स्वरूपाचेच खटले आहेत.
उत्तर व मध्य आघाडीवर
नागपूर-मध्य व नागपूर-उत्तर या मतदारसंघात प्रत्येकी सहा उमेदवारांविरोधात न्यायालयीन खटले प्रलंबित आहेत. या खटल्यांची एकूण संख्या 70 इतकी आहे. नागपूर पूर्व व नागपूर पश्चिममध्ये प्रत्येकी पाच जण, तर नागपूर दक्षिण व नागपूर दक्षिण-पश्चिममध्ये प्रत्येकी चार उमेदवारांविरोधात प्रलंबित खटले आहेत.
