Indian Penal Code : ब्रिटिशकालीन तीन फौजदारी कायदे कालबाह्य केल्यानंतर 1जुलैपासून देशभरात तीन नव्या फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. जुन्या भारतीय दंड विधान (IPC)च्या जागी आता भारतीय न्यायिक संहिता हा कायदा लागू झाला आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर यानुसार राज्यातील पहिला गुन्हा हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी येथे दाखल झाल्याची माहिती आहे, असे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले.
ब्रिटिश कालीन तीन जुने फौजदारी कायदे कालबाह्य करण्यात आल्यानंतर, संसदेत नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या कायद्यामध्ये अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. 1 जुलैपासून फौजदारी न्याय व्यवस्थेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. भारतीय न्यायिक संहिता हा कायदा 1860 मधील भारतीय दंड विधान म्हणजेच ‘आयपीसी’ची जागा घेईल. भारतीय नागरी संरक्षण संहिता हा कायदा 1898 मध्ये बनलेला फौजदारी प्रक्रिया संहिता म्हणजेच CRPC ची जागा घेतली आहे. 1872 मधील भारतीय पुरावा अधिनियमची जागा भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने घेतली आहे.
हे तीन नवे कायदे लागू झाल्यानंतर अनेक नियम आणि कायदे बदलले आहेत. यामध्ये अनेक नव्या विभागांचा समावेश करण्यात आला आहे. काही विभाग बदलण्यात आले आहेत, तर काही काढून टाकण्यात आले आहेत. नवे कायदे लागू झाल्यामुळे सामान्य माणूस, पोलिस, वकील आणि न्यायालय यांच्या कार्यपद्धतीत खूप बदल होणार आहेत. जुन्या भारतीय दंड संहितामध्ये 511 कलमं होती. मात्र नव्याने तयार करण्यात आलेल्या भारतीय न्याय संहितेत 358 कलमं आहेत.
आता चारशेविशी नाही
फसवणुकीसाठी आता कलम 420 नाही तर 316 कलम वापरले जाणार आहे. खुनाच्या गुन्ह्यासाठी कलम 302 ऐवजी आता 101 वापरले जाणार आहेत. देशात नवीन कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर नवीन कायद्यानुसार राज्यातील पहिला गुन्हा हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिली. छत्रपती संभाजीनगर शहरातही गुन्हा दाखल झाला आहे. तसेच देशात पहिला गुन्हा नवी दिल्लीत दाखल झाला आहे.
राज्यातील छत्रपती संभाजीनगर शहरात बलात्कार प्रकरणात कलम 64 नुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. आधीच्या 376 ऐवजी कलम 64 नुसार बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात डिसेंबर 2023 मध्ये संसदेने या नव्या कायद्यांना मंजुरी दिली होती. सरकारने मंजूर केलेल्या या कायद्यांना देशभरात अनेक राजकीय पक्षांसह वकील आणि इतर संघटनांनी मोठा विरोध केला होता. नव्याने तयार करण्यात आलेल्या या कायद्यांमध्ये अनेक कठोर शिक्षा असून त्यामुळे गुन्हेगारांवर चाप बसेल, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला होता. तसेच नवीन कायद्यामुळे न्यायालयीन व्यवस्थेत बदलांसह तांत्रिक बदल केले आहे.
