RTE Admissions : शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. यावर्षी शिक्षण विभागाकडून मोठा बदल झाला. त्यामुळे आरटीई प्रवेशाकडे पालकांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. अकोला जिल्ह्यात 13 हजार 494 जागा राखीव आहेत. केवळ 694 अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने आरटीई पोर्टलवर सादर झाले. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 साठी शिक्षण विभागाकडून प्रवेश सुरू झाला. या प्रवेश प्रक्रियेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. पालकांनी आरटीई प्रवेशाकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याने काही बंधन आहे. मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, दिव्यांग विद्यार्थ्यांना 25 टक्के मोफत प्रवेश बंधनकारक आहे. खासगी शाळांना हे बंधन घालून दिले आहे. सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षातील मोफत प्रवेश प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. पहिल्या टप्प्यात सरकारी व इंग्रजी माध्यमाच्या 1 हजार 215 खासगी शाळांची नोंदणी झाली. 16 एप्रिल रोजी सुरू झालेल्या ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरण्यासाठी 30 एप्रिल अंतिम मुदत होती.
यंदा आरटीईच्या निकषात बदल झाले. त्यानुसार एक किलोमीटरच्या अंतरावर अनुदानित, सरकारी शाळा दिसतात. या शाळा उपलब्ध असल्यास स्वयंअर्थसाहाय्यित खासगी शाळा संकेतस्थळावर दिसत नाहीत. त्यामुळे पालकांनी मोफत प्रवेश प्रक्रियेकडे पाठ फिरवल्याचे दिसून येते. प्रवेशासाठी उपलब्ध असलेल्या जागांच्या 10 टक्केही विद्यार्थ्यांची नोंदणी झालेली नसल्याची बाब पोर्टलच्या आकडेवारीवरून सिद्ध झाली आहे.
नव्या नियमामुळे प्रवेश गुंडाळला जाणार?
शिक्षण विभागाने बदललेल्या नव्या नियमामुळे हजारो जागा रिक्त राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. आपल्या पाल्यांसाठी शासकीय किंवा अनुदान शाळांऐवजी पालकांचा खासगी शाळांकडे अधिक ओढा असतो. नव्या नियमामुळे पालकवर्ग अर्ज दाखल करीत नसल्याचे चित्र आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात शासकीय, अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची किंवा स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा नसल्यास तीन किलोमीटरवरील शाळेत त्याच प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश दिला जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘आरटीई’ प्रवेशासाठी महापालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, महापालिकेच्या स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा, खासगी अनुदानित शाळा आणि स्वयंअर्थसहाय्यीत याच शाळांमध्ये प्रवेश दिले जाणार आहेत. अल्पसंख्यांक शाळांमध्ये प्रवेश दिले जाणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
