अरविंद केजरीवाल यांच्या जामीनाबाबत धक्कादायक माहिती देताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांना दिलेल्या जामीनाविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाकडे तातडीने सुनावणी घेण्याची परवानगी दिली आहे. हायकोर्टाची सुनावणी होईपर्यंत ट्रायल कोर्टाचा आदेश लागू होणार नाही, असे कोर्टाचे म्हणणे आहे.
सक्तवसुली संचालनालयाने 22 जून रोजी सकाळी मद्य धोरण मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांची आज तिहार तुरुंगातून सुटका होण्याची शक्यता होती. केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. कारण, त्यांच्या वकिलाने ‘ईडी’कडे त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही पुरावे नसल्याचा युक्तिवाद केला.
22 जून रोजी संध्याकाळी केजरीवाल यांच्या सुटकेपूर्वी, आम आदमी पार्टी राजधानीत पाणीटंचाईवर आंदोलन करेल अशी अपेक्षा होती. केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता आणि जलमंत्री आतिशी राज घाटाला भेट देतील, जिथे आतिशी बेमुदत उपोषण सुरू करणार आहेत.
होणार होती ‘बेल’
कथित अबकारी धोरण प्रकरणात केजरीवाल यांना 21 जून गुरुवारी जामीन मंजूर करण्यात आला. आदेश दिल्यानंतर, ईडीने उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी जामीन बाँडवर स्वाक्षरी करण्यासाठी 48 तासांची वेळ मागितली. न्यायाधीशांनी आदेशाला विलंब करण्यास नकार दिला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री 22 जून शुक्रवारी 1 लाख रुपयांचा जामीन मुचलका भरून तिहार तुरुंगातून बाहेर पडू शकतात. जामीनपत्र कर्तव्य न्यायाधीशासमोर हजर करण्यात येणार आहे.
आदल्या दिवशी, दिल्लीतील एका न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन मागणाऱ्या केजरीवाल यांच्या याचिकेवर आपला आदेश राखून ठेवला होता. ज्याची दिल्लीतील आता रद्द करण्यात आलेल्या अबकारी धोरणातील कथित अनियमिततेच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाकडून चौकशी केली जात आहे, एक थेट कायदा. असे अहवालात म्हटले आहे.
केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांना वैद्यकीय मंडळाने केलेल्या तपासणीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी होण्यासाठी परवानगी देण्याच्या केजरीवाल यांच्या याचिकेवर ‘राऊस अव्हेन्यू’ कोर्टानेही आपला आदेश राखून ठेवला होता.
केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी ED ने 2021-22 च्या दिल्ली मद्य धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपावरून अटक केली होती, जी नंतर रद्द करण्यात आली. ईडीचा दावा आहे की दारू विक्रेत्यांकडून मिळालेले पैसे गोव्यातील ‘आप’च्या प्रचारासाठी वापरले गेले. केजरीवाल आणि आप यांनी सातत्याने सांगितले आहे की, खोट्या खटल्यांद्वारे विरोधकांना त्रास देण्यासाठी केंद्र आपल्या एजन्सीचा गैरवापर करत आहे.
