Communal Tension : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात वेगवेगळ्या कारणांमुळे जातीय तणाव वाढत आहे. पक्ष कोणताही असो नेत्यांनी एकमेकांच्या धर्माविरुद्ध प्रक्षोभक बोलणं सुरू केलं आहे. हे सगळं मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी आहे. काही नेते तर ज्योतिष्यकार झाले आहेत. त्यांना दंगली घडतील असे भविष्य दिसत आहे. महाभारतातील संजयला लाजवतील असे दृष्य त्यांना दिसत आहे. या सगळ्या घाणेरड्या राजकारणात भरडला जातोय तो पोलिस आणि सामान्य गोरगरीब माणूस.
दंगल घडविणारे काही परदेशातून आयात गेले जात नाहीत. ते स्थानिक लोकच असतात. ते कोण आहेत नेहमीचे हे पोलीस यंत्रणेला चांगलेच ठाऊक असते. अशा सगळ्यांची कुंडली पोलिसांजवळ आहे. पण त्यांचे हात बांधले जातात. नेते येतात एकमेकांच्या जातीधर्माबद्दल भडकावू भाषण करून जातात. पोलिसांना आणि सामान्य नागरिकांना भोगत बसावे लागते. त्यामुळे पोलिसांची खाकी फक्त समाजकंटकांचे दगडं खायला आणि सामान्य गरीब माणूस कर्फ्युमध्ये मरण्यासाठी आहे का, हा प्रश्न आता विचारण्याची वेळ आली आहे.
का घालता पाठीशी?
अकोलाच नव्हे तर राज्यात अनेक ठिकाणी गावगुंड, समाजकंटक, दंगलीचे आरोपी वेगवेगळ्या राजकीय पक्षाच्या मोठ्या पदांवर जाऊन बसले आहेत. त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर पैसा जमवून ठेवला आहे. अगदी प्रसंगी परदेशातूनही पैसा आणण्याची ताकद त्यांनी स्वत:मध्ये निर्माण केली आहे. हेच लोक वेगवेगळ्या कारणांसाठी दंगल घडवून आणणात. आरोपी पकडले लाऊ नये म्हणून अलीकडच्या काळात दंगल घडविण्याची वेगळीच पद्धत तयार झाली आहे. राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या (SID) एका बैठकीत यावर चर्चाही झाली. दंगल घडविण्याच्या काही दिवसांपूर्वी त्या त्या गावाशी संबंध नसलेले तरूण संबंधित ठिकाणी बोलावले जातात. त्यांची सर्व व्यवस्था केली जातो. त्यानंतर पंचागात योग्य मुहूर्त आणि कारण सापडले की होते दंगलीला सुरुवात.
आसपासच्या दंगलखोरांबद्दल पोलिसांना माहिती असते. त्यामुळे दंगल घडली की पोलिस नेहमीच्याच चेहऱ्यांच्या शोधात लागतात. पण हे चेहरे या दंगलीच कुठेही ‘ऑन रेकॉर्ड’ दिसत नाही. त्यामुळे खरे आरोपी शोधण्यात पोलिसांना वेळ जातो. अकोल्यात संदीप घुगे पोलिस अधीक्षक असताना त्याच जुने शहरात दंगल उसळली होती. त्यावेळी काही दंगलखोर बाळापूर, बार्शीटाकळी, अचलपूर येथुन अकोल्यात आले होते. ही दंगल घडणार आहे, याची पूर्वकल्पना राज्य गुप्तचर विभागाने अकोला पोलिसांना दिली होती. दंगलखोर कोण असू शकता त्यांची नावे आणि फोटोही कळविले होते. परंतु त्याकडे पोलिसांनी दुर्लक्ष केले. अकोल्यात दंगल घडल्यानंतर जुने शहर पोलिस ठाण्यात शांतता समितीची बैठक झाली. या बैठकीत सिद्धार्थ शर्मा यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. पण एसआयडीचा रिपोर्ट कचऱ्यात का फेकून दिला याचे उत्तर अधिकाऱ्यांकडे नव्हते.
अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे
सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो आयएएस, आयपीएस अधिकारी आपलं ‘कल्याण’ साधून घेतात. झालेली बदली रद्द करून घेण्यासाठी ते मंत्रालयात दक्षिणा देतात. अलीकडच्या काळातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश सहज डोळ्याखालून घाला. सगळं काही लक्षात येईल. एखाद्या अधिकाऱ्याची नागपुरातून मुंबई बदली होते. त्याचवेळी मुंबईतील अधिकाऱ्याची गडचिरोलीत बदली होते. तसे आदेश निघतात. त्यानंतर अवघ्या काही तासातच सुधारित बदली आदेश निघतात आणि अधिकाऱ्यांना सोयीची पोस्टिंग मिळते. अशा दंगली घडल्या की वरिष्ठ अधिकारी नक्कीच घटनास्थळी येतात. पण तोपर्यंत जो दगडांचा मारा होत असतो तो सामान्य आणि तळागाळातील पोलिसांना सहन करावा लागत असतो. त्यामुळे पोलिस आणि गरीब माणूस काय दगडं खायलाच आहेत का, हा प्रश्न अगदी विचारपूर्वक विचारला आहे.
दंगल घडल्यानंतर सहसा कोणताही नेता पकडला जात नाही. खुपच दबाव वाढला तर काही जणांविरुद्ध गुन्ह्यांची नोंद होते. पण सगळेच कोर्टातून सहीसलामत जामिनावर सुटतात. केव्हातरी पुराव्याअभावी त्यांची कोर्टातून निर्दोष मुक्तताही होते. असे लोक पुन्हा नव्याने दंगल घडविण्यासाठी तयार होतात. अकोल्याच्या इतिहासात 2002 मध्ये भीषण दंगल घडली. गाडगेनगर भागातील एका महिलेचा काही जणांनी सामूहिकपणे गळा चिरून खून केला होता. खैर मोहम्मद प्लॉटमध्ये एका घरात एक म्हातारी बाई, एक महिला आणि तिच्या दोन बाळांना बंद करण्यात आले. त्यानंतर हे घर पेटवून देण्यात आले. या घटनेचे साक्षीदार तेव्हाचे तहसीलदार राम जोशी आणि एसडीओ प्रवीण देवरे होते.
Akola Tension : दंगलीचा कलंक सोसणाऱ्या गावाचे आयुक्तालय गेले कुठे?
म्हणून वाचले
खैर मोहम्मद प्लॉटमध्ये हे घर जळत होते. घरातील लोकांना बाहेर काढता येऊ नये म्हणून डोक्यावर टोप्या असलेल्या मोठा जमाव प्रचंड दगडफेक करीत होता. या घराच्या स्वयंपाक घरात लाकडाचा टेबल होता. त्यावर गॅस ठेवलेला होता आणि खालीच सिलिंडर होते. आग भडकल्याने या टेबलानेही पेट घेतला. घरातील महिलांचा आक्रोश सुरू होता. मुलं तडफडून रडत होते. झालं आता सिलिंडरचा स्फोट होणार आणि अख्खं कुटुंब संपणार असं वाटत होते. पण अकोल्याच्या अग्निशमन दलातील जवानांनी हिंमत दाखवली. त्यांनी तहसीलदार, एसडीओंना तुम्ही फक्त जमावाला सांभाळा बाकी आम्ही पाहतो असं सांगितलं. तेवढ्यात तेव्हाचे पोलिस अधीक्षक देवेन भारती तेथे पोहोचले. त्यांनी कोणताही विचार न करता गोळीबाराचे आदेश दिले.
नोकरी गेली तरी चालेल पण या परिवाराला मरू देणार नाही, हे त्यांचे शब्द होते. या घटनेचा मी देखील प्रत्यक्ष साथीदार होतो. गोळीबार झाला. एक दंगलखोर त्यात खाली पडला. जमाव पांगला. पण अग्निशमन दलाचा बंब जाळल्यामुळे प्रश्न होता पाण्याचा. त्यामुळे अग्निशमन दलाचे जवान आणि पोलिसांनी लाथा मारू घराचे दार तोडले. पोलिसांनी परिवाराला बाहेर काढेपर्यंत अग्निशमन दलाच्या जवानांनी दोन्ही हातांनी जळता टेबल घराबाहेर आणला. टेबल, त्यावरील शेगडी आणि आत असलेले सिलिंडर सगळेच धगधगत होते. सगळेच घाबरलेले होते कारण जळता टेबल आणि अधिकाऱ्यांमध्ये काही अंतर नव्हते. सिलिंडर फुटले असते तर सगळ्यांचेच फोटो लागले असते. पण अग्निशमन दलाच्या जवानांनी प्रचंड हिंमत दाखवत मातीच्या मतीने, अंगावरील कपड्यांच्या मदतीने आणि आसपास साचलेल्या गटारातील चिखलाच्या मदतीने आग विझवली.
दोष काय?
कालांतराने उलगडा झाला आणि हे सगळं घराची जमिन बळकावण्यासाठी होतं. ही भयंकर आठवण ताजी करण्याचे कारण एवढेच की हे सगळं घडत असताना नेते आरामात कुठेतरी होते. पण जीव धोक्यात घालत होते ते पोलिस, अग्निशमन दलाचे जवान. तसं पाहिलं तर काय दोष होता गाडगे नगरातील त्या बाईचा जिचा गळा कापला. काय दोष होता या दोन महिला आणि दोन बाळांचा. का त्यांचा जीव दावणीला लावण्यात आला. ते तर दंगलखोर नव्हते. मग का म्हणून त्यांना जीवंत जाळण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे आता सरकारी यंत्रणांनी दंगलखोरांबद्दल कडक कायदा करणं गरजेचं आहे. जातीय दंगल, बाल लैंगिक अत्याचार आणि गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभाग असलेल्या कोणत्याही पक्षाने प्रवेश देऊ नये.
Akola Tension : गृहराज्यमंत्री असतानाही आणू शकले नाही आयुक्तालय
अगदी कितीही जनाधार असला तरी. सरकारी यंत्रणेने पोलिस आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या अर्लटकडे गंभीरतेने लक्ष द्याव. सार्वजनिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची संख्या अशा संवेदशनशील भागांमध्ये वाढवावी. नेते कोणतेही असो इकडचे की तिकडचे त्यांना प्रक्षोभक भाषणबाजी करू देऊ नये. नेते तसे करीत असतील तर लोकांनी आता त्यांना थांबवावे. कारण नेता कोणत्याही पक्षाचा असो तो येतो, भाषण करतो आणि निघून जातो. घर जळते ते सामान्य लोकांचे. दगडं खावी लागतात ती पोलिसांनाच.
अशा प्रकारांना लोकांनी पुढाकार घेत आता आळा घातला नाही तर देव न करो पुढचे धारदार शस्त्र तुमच्यावर चालणारे असू शकते. पुढचे जळणारे घर तुमचे असू शकते. त्यामुळे सामान्य लोकांनी नेत्यांच्या चिथावणीला बळी पडणे आता थांबवावे. सरकारनेही दंगली संदर्भात बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासारखे कडक कायदे करावे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे पक्षांनी अशा दंगलखोरांना आश्रय देणे बंद कराव. असे केले नाही तर अकोला, खामगाव, अचलपूर, अमरावती, जळगाव, अंजनगाव सुर्जीच काय महाराष्ट्रातील अनेक गावांमध्ये असे तणाव घडतच राहतील. आता फैसला लोकांना आणि सरकारला करायचा आहे. राजकीय पक्षांना करायचा आहे, की त्यांना चांगल्या मार्गाचे सत्ता घ्यायची आहे, की लोकांच्या प्रेतांचा थर रचून त्यावर सत्तेची खुर्ची ठेवून बसायचे आहे.
