Winter session : राज्य आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असताना खोट्या घोषणा कसल्या करता. त्यापेक्षा राज्याला आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी काहीतरी करा. निव्वळ खोट्या घोषणांवर महाराष्ट्र चालविण्याचा प्रयत्न करू नका, असा थेट निषाणा विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर साधला. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान ते बोलत होते.
विधानसभेतील विरोधीपक्षनेतेपदाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष आस लावून विधानसभा अध्यक्षांकडे बघत आहेत. मात्र सरकारच्या मनात येत नाही, तोपर्यंत विधानसभेला विरोधीपक्षनेता मिळणार नाही. मात्र या संपूर्ण परिस्थितीत महाविकास आघाडीची बाजू जोरकसपणे मांडण्याचे काम परिषदेतील विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे करीत आहेत. त्यांनी गुरुवारी पुरवणी मागण्यांवर बोलताना सरकारवर जोरदार टीका केली.
योजना
सरकारकडून विविध योजनांसाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने आकडे पुरविले जातात. मात्र उपाययोजना केली जात नाही. सर्वसामान्य जनतेसाठी पिण्याच्या पाण्याचे प्रकल्प, रस्ते याबाबत कोणतीही ठोस उपाययोजना नाही. राज्य आर्थिक दृष्ट्या कर्जबाजारी झालं आहे. मात्र त्याच कोणतंही सोयर सुतक सरकारला नाही, अशा शब्दांत दानवे यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले.
2024-25 या वर्षासाठी सरकारने 6 लाख रुपये 69 हजार 490 कोटी 68 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. तर 35 हजार 788 कोटी 40 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. 9 जुलै 2024 रोजी सन 2024-25 साठी सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्या 94 हजार 88 कोटी रुपयांच्या आहेत. जुलै आणि डिसेंबरमधील एकूण पुरवणी मागण्यांची रक्कम दिडलाख कोटींच्या आसपास आहे. मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 5 ते 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या करू नये, अशा शिफारशी गोडबोले समितीने केल्या होत्या. मात्र असे असतानाही मूळ अर्थसंकल्पात जुलै-डिसेंबर पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण 19.52 % इतके झाले आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून…
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवत महायुती सरकारने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत, असा आरोप दानवे यांनी केला आहे. दर आठवड्याला 3 हजार कोटी कर्ज घ्यावं लागतं अशी स्थिती राज्याची आहे. आतापर्यंत सरकारने 54 हजार कोटी रुपये कर्ज काढलं आहे.
सरकारला या कर्जाच्या व्याजापोटी दरवर्षी 6 हजार कोटी द्यावे लागतात. असे असताना राज्याच्या जनसंपर्क विभागाने एसएमएस जाहिरातसाठी 23 कोटी रुपये, डिजिटल जाहिरातीसाठी 90 कोटी रुपये, इतर जाहिरातींसाठी 200 कोटी रुपये, लाडकी बहीण प्रचारासाठी 200 कोटी रुपये, 5 दिवसांच्या डिजिटल प्रचारासाठी 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च केल्याची आकडेवारी दानवे यांनी सभागृहात मांडली.
