New Way Of Development : अकोल्ह्यासह पश्चिम विदर्भातील उद्योजक, व्यापारी व प्रवाशांसाठी गरजेचा व महत्वाचा असलेला अकोला-खंडवा लोहमार्ग आता मध्य रेल्वेच्या कार्यकक्षेत आला आहे. हा मार्ग आतापर्यंत दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाच्या अखत्यारीत होता. अकोला ते खंडवा रेल्वे मार्ग आणि अकोला रेल्वे स्टेशनच्या उत्तरे कडील भागत दक्षिण मध्य रेल्वेचे कार्यक्षेत्र होते. आता हा संपूर्ण भाग मध्य रेल्वेकडे हस्तांतरित होत आहे. यासंदर्भातील हालचालींना वेग आला आहे. दक्षिण मध्य रेल्वेचा संपूर्ण नांदेड विभाग मध्य रेल्वे कडे हस्तांतरित करण्याची मागणी अनेक वर्षापासून होत होती. सध्या 203 किलोमीटरचा अकोला-खंडवा रेल्वे मार्ग हस्तांरणाची प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. अकोला रेल्वे स्टेशनमधील उत्तरे कडील भागही यासोबत येणार आहे. रेल्वेच्या दोन्ही विभागांनी यावर सहमती दर्शविली आहे.
दक्षिण मध्य रेल्वेचे मुख्यालय तेलंगणातील सिकंदराबाद येथे आहे. मध्य रेल्वेचे मुख्यालय महाराष्ट्रातील मुंबईत आहे. दक्षिण मध्य रेल्वेचे लक्ष विशेषत: दक्षिण भारतातील राज्यांवर होते. यात आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आणि अन्य राज्यांच्या समावेश होता. दक्षिण मध्य रेल्वे मधील नांदेड डिव्हिजन अंतर्गत येणाऱ्या मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भावर यामुळे सतत अन्याय होत होता. दक्षिण मध्य रेल्वेचे प्रकल्प या प्रदेशांपर्यंत पोहोचतच नव्हते. रेल्वेच्या कोणत्याही कामासाठी पश्चिम विदर्भातील प्रवाशांना नांदेडला जावे लागत होते. त्यामुळे विविध लोकप्रतिनिधींसह रेल्वेच्या प्रवासी संघटनाही नांदेड डिव्हिजनला मध्य रेल्वेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी करीत होत्या.
मोठी सुविधा मिळणार
अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली मागणी आता पूर्ण होत आहे. नांदेड डिव्हिजन मधील अत्यंत महत्त्वाचा तब्बल 203 किलोमीटरचा अकोला-खंडवा रेल्वेमार्ग मध्य रेल्वेत येणार आहे. हा भाग मध्य रेल्वेच्या भुसावळ मंडळाकडे जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे अकोला-खंडवा मार्गाच्या गेज परिवर्तनासह विद्युतीकरण, दुहेरीकरणाला गती मिळणार आहे. पश्चिम विदर्भातील रेल्वेचे जाळे त्यामुळे दाट होणार आहे. परिणामी या भगाातील विकासाला चालना मिळणार आहे. प्रवाशांचीही सुविधा होणार आहे.
Bangladesh Crises : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी एकनाथ शिंदेंचा पुढाकार
दक्षिण मध्य रेल्वे सिकंदराबादचे सरव्यवस्थापक (General Manager) अरुण कुमार जैन यांनी रेल्वे बोर्ड अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना यासंदभार्सत महत्वाचे पत्र पाठविले आहे. त्यानुसार दक्षिण मध्य रेल्वे आणि मध्य रेल्वेच्या दोन्ही महाप्रबंधकांमध्ये झालेल्या महत्त्वाच्या पत्र व्यवहारांचा तपशील देऊन दोन्ही झोनमध्ये अकोला-खंडवा रेल्वेमार्ग आणि अकोला स्टेशनचा उत्तरेकडील भाग मध्य रेल्वे कडे हस्तांतरित करण्याबाबत आधीच सहमती झाल्याचे कळविले आहे. कार्यक्षेत्रात बदल झाल्याने होणारे फायदेही पत्रात नमूद आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी यापूर्वीही रेल्वे बोर्डाकडे पाठविण्यात आला होता. प्रस्तावाला मंजुरीची प्रतीक्षा होती. आता पुन्हा त्याला मंजुरी देण्याची मागणी थेट दक्षिण मध्य रेल्वेच्या महाप्रबंधकांद्वारेच करण्यात आली आहे.
लोकप्रतिनिधी झोपेत?
अकोला-खंडवा लोहमार्गासंदर्भात दक्षिण मध्य आणि मध्य रेल्वेच्या महाप्रबंधकांमध्ये एकमत झाले आहे. प्रशासकीय अधिकारी असतानाही महाप्रबंधकांना प्रवाशांच्या अडचणी कळतात. मात्र पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी या मुद्द्यावर निद्रीस्त असल्याचे दिसत आहे. पश्चिम विदर्भ, मराठवाड्यातील एकही खासदार यासंदर्भात आग्रही दिसत नाही. त्यामुळे रेल्वे बोर्डाच्या कोर्टात पडून असलेला मुद्दा कोण मार्गी लावणार असा प्रश्न आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी हिवरखेड विकास मंचचे संयोजक धीरज बजाज आणि भाजपा नेते श्याम आकोटकर यांनी रेल कल्याण समिती हिंगोली, अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ आणि रेल्वे संघर्षकर्त्यांच्यावतीने केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्याशी चर्चा केली होती.
पश्चिम विदर्भातील या रेल्वे मार्गासंबंधी हा मुद्दाही त्यात होता. केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी तत्काळ दखल घेऊन याबाबत पंतप्रधान वित्तमंत्री, रेल्वे मंत्र्यांसह वरिष्ठस्तरावर पत्र व्यवहार केला. खासदार अरविंद सावंत यांनी नुकताच संसदेत नांदेड डिव्हिजन मध्य रेल्वेकडे देण्याचा मुद्दा उचलून धरला. यासर्व घडामोडी पाहता एकाच आठवड्यात दोन मोठ्या घडामोडी घडल्या. केंद्र सरकारने राजपत्र काढत अकोला आणि बुलढाणा जिल्हाधिकाऱ्यांना अकोला-खंडवा रेल्वे प्रकल्पासाठी विशेष मध्यस्थ अधिकारी म्हणून नियुक्ती केले आहे.
