राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांच्या कर्जावरील व्याजाच्या संदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. व्याजाच्या थकबाकीची संपूर्ण रक्कम संबंधित जिल्हा आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी माफ केल्यानंतर थकीत मुद्दलाची रक्कम राज्य शासनातर्फे अदा करण्यात येईल. बंद पडलेल्या आणि अवसायनात निघालेल्या संस्थांच्या मुद्दलाची संपूर्ण थकबाकी तर कार्यरत असलेल्या संस्थांची निम्मी थकबाकी देखील राज्यशासन भरणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणून त्यास मंजूरी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत अजित पवार यांनी हा निर्णय घेतला. राज्यातील 245 संस्थांच्या 40 हजार 245 सभासदांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना नव्याने पिककर्ज मिळवण्याचा मार्गही खुला होणार आहे.
सांगली जिल्ह्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांचे थकीत कर्ज माफ करण्याची मागणी आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी केली होती. त्यांच्या मागणीसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेतली. बैठकीला सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार मानसिंगराव नाईक यांच्यासह विभागांच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
राज्याच्या शेतीविकासात सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांची महत्त्वाची भूमिका आहे. शासनाने वेळोवेळी या संस्थांना मदत केली आहे. राज्यातील 245 संस्थांचे 40 हजार 245 सभासद या योजनांचे लाभार्थी आहेत. काळाच्या ओघात काही सहकारी उपसा जलसिंचन संस्था बंद पडल्या. काही अवसायानात निघाल्या तरी अनेक संस्था शेतकऱ्यांच्या जीवनात आजही सकारात्मक बदल घडवत आहेत. बंद पडलेल्या, अवसायानात निघालेल्या आणि चालू स्थितीत असलेल्या सहकारी उपसा सिंचन संस्थांकडे असलेल्या बँकांच्या थकबाकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे, अशी भूमिका अजित पवार यांनी मांडली.
अजित पवार यांचे निर्देश
राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन संस्थांच्या कर्जावरील व्याजाच्या थकबाकीची रक्कम संबंधित जिल्हा आणि राष्ट्रीयकृत बँकांनी माफ करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यांनी संपूर्ण व्याजाची थकबाकी माफ केल्यास, उर्वरीत थकीत मुद्दलाची रक्कम राज्य शासनातर्फे अदा करण्यात यावी. बंद पडलेल्या आणि अवसायनात निघालेल्या संस्थांच्या मुद्दलाची संपूर्ण थकबाकी तर कार्यरत असलेल्या संस्थांची निम्मी थकबाकी राज्यशासन भरेल. यासंदर्भातील प्रस्ताव सहकार विभागामार्फत मंत्रिमंडळासमोर आणून त्यास मंजूरी घ्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले.
