Clearification On Rumors : राज्यातील एक कोटी बहिणींनी लाडकी बहिण योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज केले आहेत. योजनेसाठी सरकारने अर्थसंकल्पातच 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्यातील कोणत्याही योजनेसाठी एक रुपयाही कमी पडणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. योजनेचे यश बघून विरोधकांना पोटशूळ उठला आहे. त्यांनी खोट्या बातम्या पेरल्या आहेत. लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. विरोधकांच्या प्रयत्नांना राज्यातील नारीशक्ती बळी पडणार नाही, असेही पवार म्हणाले.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबात वित्त विभागाने कोणताही विरोध केलेला नाही. हे सगळे कपोलकल्पित आहे. राजकीय हेतूने प्रेरीत आहे. यंदाच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात आपण स्वतः मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली आहे. वित्त व नियोजन विभाग, राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर कोणत्याही योजनेची घोषण होत असते. घोषणा करण्यापूर्वी निधीबद्दल खात्री केली जाते. चालू आर्थिक वर्षातील उर्वरीत नऊ महिन्यांसाठी एकूण 35 हजार कोटी रुपयांच्या संपूर्ण रकमेची तरतूद बहिणींसाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे योजनेसाठी पैसा कसा आणणार? हा प्रश्नच उरत नाही.
व्यापक प्रतिसाद
योजना जाहीर झाल्यानंतर तिला राज्यभर उदंड प्रतिसाद मिळत आहे. गेल्या महिनाभरात हा प्रतिसाद आपण स्वत: पाहिला आहे. कोणतीही योजना जाहीर करताना त्याची अंमलबजावणी, कार्यान्वयन करण्यासाठी नियोजन केले जाते. यासाठीच वित्त व नियोजन विभाग असतो. वित्त विभागाकडून काही उपाययोजना सरकारला सुचविल्या जातात. त्या सूचनांचा संदर्भ बदलण्यात आला. मुद्दाम चुकीचा अर्थ काढत तो माध्यमांमध्ये पेरण्यात आला. त्यामुळे गैरसमज पसरविण्याचा प्रयत्न होत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही योजनेच्या बाबतीत नवी दिल्लीत (New Delhi) बोलताना हाच मुद्दा उपस्थित केला. योजनांसाठी सरकारी तिजोरीमध्ये भरपूर निधी असल्याचे ते म्हणाले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अफवा पसरविण्यात येत असल्याचे नमूद केले. राज्याचे माजी अर्थमंत्री तथा विद्यामान वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही योजनेच्या नावाने अफवा पसरविली जात असल्याचे सांगितले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्यसभा (Rajya Sabha) खासदार प्रफुल पटेल यांनी देखील भंडाऱ्यात सरकार पद्धतीबद्दल भाष्य केले. पटेल यापूर्वी केंद्र सरकारमध्ये उड्डयन मंत्री होते. कोणत्याही योजनेची घोषणा जेव्हा विधानसभेत होते तेव्हा तो मुद्दा पूर्णपणे पूर्ण केला जातो. निधीची तरतूद असल्याशिवाय हवेत गोळीबार केल्यासारखी घोषणा करता येत नाही, असेही पटेल म्हणाले.
