Meeting In Ministry : निवडणूक जवळ येऊ लागली आहे. अशात विविध घटकांच्या समस्या मार्गी लावण्याचे प्रयत्न सरकारकडून होऊ लागले आहेत. याचा फायदा विविध क्षेत्रातील नागरिकांना मिळू लागला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांनाही सरकारने हाती घेतले आहे. निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांचे प्रश्न मार्गी लागावे, यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या आणि समस्या घेऊन राज्याचे शिष्टमंडळ केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची भेट घेणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही माहिती दिली. मंत्रालयात आयोजित शेतकरी प्रतिनिधींच्या बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली.
सरकार सकारात्मक
शेतमालाचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे, ही राज्य आणि केंद्रसरकारची भूमिका आहे. सोयाबीन व कापसाचा हमीभाव वाढविण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. निर्यातीला परवानगी देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनुकुलता दर्शविली आहे. ऊसाचा एमएसपी वाढवून देण्याचा प्रस्ताव आहे. विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक थांबविण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम लवकरच दिसतील, असेही पवार म्हणाले.
सौर ऊर्जेचे टार्गेट
राज्यात 11 हजार 500 मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दीष्ट आहे. कृषिपंपांना दिवसा वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत सर्वच शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार इाहे. सप्टेंबर अखेरपर्यंत या योजनेतील अडथळे दूर होतील. केंद्रीय पणन, सहकार, कृषिमंत्र्यांची भेट घेऊन राज्यातील शेतकऱ्यांच्या मागण्या, प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले जातील, असेही पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले. बैठकीला सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा उपस्थित होते. वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज आदी वरिष्ठ अधिकारीही हजर होते.
Farmer’s Issue : शेती उत्पादनाला वाढीव हमीभाव देण्यास अनुकूलता
रविकांत तुपकर यांचे मुद्दे
शेतकऱ्यांच्यावतीने रविकांत तुपकर यांनी अनेक मुद्दे मांडले. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी न घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर सोयाबीन आणि कापसाच्या निर्यातीलाही परवानगी देण्यात येणार आहे. सोयाबीन व कापसाला योग्य भाव मिळेल. यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. त्यांच्या कडूनही सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. कर्जमुक्ती योजनेत बँकस्तरावरील तांत्रिक अडचणी दूर करण्यात येतील. ज्या शेतकऱ्यांना बँकेच्या चुकीच्या माहितीमुळे कमी रक्कम प्राप्त झाली, त्यांची माहिती घेतीली जात आहे. लाभाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे, असेही पवार म्हणाले.
