New Delhi : लष्करप्रमुख मनोज पांडे यांचा कार्यकाळ एक महिना वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर एआयएमआयएम नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी आक्षेप घेतला आहे. सोशल मीडियावर ट्विट करत त्यांनी सरकारच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान लष्करप्रमुखांचा कार्यकाळ वाढवणे योग्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मोदी सरकारला त्यांच्या निवृत्तीची चांगलीच कल्पना होती आणि त्यामुळे मनोज पांडे यांच्या जागी अधिकाऱ्याचे नाव आधीच ठरवायला हवे होते.
एकच महिना का?
जनरल पांडे यांना दिलेली मुदतवाढ केवळ एका महिन्यासाठी आहे. याचा अर्थ हा तात्पुरता उपाय आहे. यावरून या सरकारच्या कारभारातील त्रुटी दिसून येतात, असे ओवेसी यांचे म्हणणे आहे.
सत्ताधारी पक्षाने आपल्या सशस्त्र दलांना राजकारणापासून दूर ठेवले पाहिजे, असे ओवेसी म्हणाले. पण गेल्या दशकात आपण पाहिले की, मोदी सरकारने आपल्या सैनिकांचा निवडणूक फायद्यासाठी वापर आणि गैरवापर केला आहे. आम्ही हे चीन सीमेवर पाहिले आहे. जेथे आमचे सैनिक एलएसीमध्ये गस्त घालण्यास असमर्थ आहेत. जनरल पांडे यांच्या निवृत्तीची मुदत वाढवण्याच्या हालचालीमुळे पंतप्रधान मोदी, संरक्षण मंत्री आणि भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत निर्णय घेण्यात गुंतलेल्या सर्वांवर वाईट परिणाम होईल असा इशारा ओवेसी यांनी दिला.
जनरल पांडे 31 मे रोजी निवृत्त होणार होते
केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी करून लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे यांचा कार्यकाळ एक महिन्याने वाढवला आहे. ते 31 मे रोजी या पदावरून निवृत्त होणार होते. मनोज पांडे यांनी 30 एप्रिल 2022 रोजी लष्करप्रमुख म्हणून पदभार स्वीकारला. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये लष्करप्रमुखांचा कार्यकाळ 30 जूनपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या मुदतवाढीला ओवेसी विरोध करीत आहेत.
