Akola Mpl Corporation : राज्यातील सर्वच महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील लोकप्रतिनिधींची मुदत संपली आहे. अकोला महापालिकेची मुदत 8 मार्च 2022 रोजी संपली. दोन वर्षांपासून प्रशासक राज आहे. सर्वांना प्रतिक्षा आहे ती निवडणूक जाहीर होण्याची.
महापालिकेची मुदत संपून मार्च महिन्यात दोन वर्षाचा कालावधी संपला आहे. मात्र महापालिकेची निवडणूक होणार तरी कधी हा प्रश्न अद्यापही कायम आहे. त्यामुळे दोन वर्ष उलटले तर मनपावर प्रशासक राज कायम आहे. दरम्यान याच काळात प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत काढल्यानंतरही निवडणूक घेण्यात आली नाही. राज्यातील विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शक्यता आहे. तर दोन वर्षांपासून निवडणूका रखडल्याने पक्ष ही महापालिका निवडणुकीबाबत बॅकफूटवर आले आहेत.
कोरोनाचे संकट संपल्यानंतर ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना आदी मुद्यांवर न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे विलंब झाला. याला तत्कालिन राज्य व केंद्र सरकार यांचे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहकार्य झाले. त्यामुळे आजही या निवडणुका कधी होणार याचीच उत्सुकता आहे. अकोला महापालिका प्रशासनाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत जाहीर केली. अंतिम मतदारयाद्या जाहीर केल्या. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच नव्याने प्रभाग रचना व मतदार याद्या तयार करण्याचे काम निवडणूक आयोगाच्या आदेशाने मनपा प्रशासनाकडून तीन वेळा करण्यात आले. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका रखडण्यास महाराष्ट्रातील अस्थिर राजकीय परिस्थितही मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे.
मनपा माजी पदाधिकारी लोकसभा निवडणुकीत व्यस्त!
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महापालिकेची निवडणूक होणार असल्याची शक्यता होती. त्यावेळी सर्वच पक्षाच्या इच्छुकांनी महापालिका निवडणुकीसाठी जोरदार तयारी सुरू केली होती. मात्र निवडणूक होणार नसल्याने इच्छुकांचा हिरमोड झाला. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण तयार झाले. त्यामुळे महापालिकेसाठीचे इच्छुक हे पक्षाच्या कामात व्यस्त झाले. तर, अनेकांनी महापालिका निवडणुकीचा नाद सोडून दिला. अनेक जण बॅक फुटवर आले. कारण निवडणुकीबाबत अद्यापही अनिश्चितता असल्याने इच्छुकांचा मात्र चांगलाच हिरमोड झाला आहे. तर लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने महापालिका निवडणूक लढविणाऱ्या इच्छुकांनी आपापल्या प्रभागात जाऊन मतदारांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. लोकसभेची निवडणूक असली तरी तयारी मात्र महापालिका निवडणुकीची सुरू केली असल्याचे दिसून आले. विविध राजकीय पक्षांतर्फे निवडणूक लढवू पाहणाऱ्या इच्छुकांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे प्रचार करण्याचा प्रयत्न केला.
आता विधानसभा निवडणुकीनंतरच!
राज्यातील अनेक महापालिका बरखास्त होऊन वर्षे लोटली आहेत. सर्वाधिक काळ निवडणूक रखडवून ठेवता येणार नाही. त्यामुळे विधानसभेपाठोपाठ जानेवारी किंवा महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा संपलेला आहे. तर प्रभाग रचनेच्या मुद्यावरील निकाल न्यायालयात प्रलंबित आहे. परंतु, हाही मुद्दा गौण आहे. निवडणूक कशा प्रकारे घ्यावी, प्रभाग रचना त्रिसदस्यीय असावी की, एक सदस्यीय असावी, हा धोरणात्मक निर्णय असतो. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर प्रभाग रचनेवरील सुनावणी होऊन निकाल दिला जाण्याची अपेक्षा आहे.
