Nagpur winter session : धानाचे कोठार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोंदिया जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना यंदा प्रतिहेक्टर 20000 रुपये बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात ही घोषणा केली. मात्र, शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी किमान 25,000 रुपये बोनस मिळेल, अशी अपेक्षा होती. त्यामुळे बोनसची रक्कम अपेक्षेपेक्षा कमी राहिल्याने अनेक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
गोंदिया जिल्हा हा राज्यातील सर्वात मोठ्या धान उत्पादक जिल्ह्यांपैकी एक आहे. येथे हजारो हेक्टरवर धानाची लागवड केली जाते. शेतकऱ्यांसाठी धान उत्पादन हे प्रमुख आर्थिक उत्पन्नाचे साधन आहे. मात्र, मागील काही वर्षांत लागवड खर्च वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक तूट होत आहे. पिकांसाठी लागणारे खत, बियाणे, कीटकनाशके यांचे दर वाढले आहेत, शिवाय मजुरी आणि यंत्रसामग्रीच्या खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर बोनसची रक्कम वाढेल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा होती.
शेतकऱ्यांची अपेक्षा
हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिहेक्टरी 20,000 रुपये बोनस देण्याची घोषणा केली. या घोषणेने काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला, तरी ही रक्कम पुरेशी नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे. शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा उत्पादन खर्च अधिक झाला आहे, त्यामुळे बोनसची रक्कम किमान 25,000 रुपये असायला हवी होती.
शासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह
राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी बोनस जाहीर केला असला, तरी तो वास्तविक गरजांशी ताळमेळ साधणारा आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. वाढत्या महागाईचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असून, त्यांच्या उत्पन्नात मात्र फारसा वाढ झालेला नाही. शासनाच्या या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचा असंतोष वाढत चालल्याचे चित्र आहे.शेतकऱ्यांनी बोनसची रक्कम वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी शासनाकडे निवेदनही दिले असून, बोनसच्या रकमेचा फेरविचार करावा, अशी विनंती केली आहे. तसेच, धानाच्या हमीभावात वाढ आणि पिकांसाठी लागणाऱ्या सामग्रीवर अनुदान देण्याची मागणीही शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
Cabinet : अधिवेशनाचं सूप वाजल्यानंतर मंत्रिमंडळाचं खातेवाटप !
आर्थिक मदत
गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी बोनस ही मोठी आर्थिक मदत ठरते. मात्र, यंदा जाहीर केलेली रक्कम कमी असल्याने शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. वाढत्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत मिळणाऱ्या बोनसची रक्कम कमी आहे, अशी शेतकऱ्यांची भावना आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देऊन तातडीने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जिल्ह्यातून होत आहे. जर शेतकऱ्यांच्या मागण्या लक्षात घेतल्या नाहीत, तर आगामी काळात याचा राजकीय आणि सामाजिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
