Bhandara : गोसेखुर्द धरणात जलमग्न झालेल्या सुरबोडी गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मागील तेरा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. गावकऱ्यांनी याबाबत प्रशासनाकडे वारंवार मागणी केली. परंतु कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. यामुळे संतप्त झालेल्या सुरबोडीतील गावकऱ्यांनी धरणाच्या पाण्यात उतरून जलसमाधी आंदोलन केले. या आंदोलनाने प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. अखेर आंदोलकांनी प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेतले आहे.
सुरबोडी हे गाव गोसेखुर्द धरणाच्या विस्तारित क्षेत्रात समाविष्ट झाले आहे. प्रकल्पामुळे गावातील नागरिकांनी आपली घरे, शेती आणि जमिनी गमावल्या. मात्र, त्यांचे पुनर्वसन अद्याप झालेले नाही. गावकऱ्यांनी अनेकवेळा आंदोलने, निवेदने आणि प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा केला. तरीही हा प्रश्न कायम आहे. पण आता गावकरी आक्रमक झाले आहेत. जलसमाधी आंदोलन करून गावकऱ्यांना सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
जलसमाधी आंदोलनाची सुरुवात..
प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे संतप्त गावकऱ्यांनी धरणाच्या पाण्यात उतरून जलसमाधी आंदोलन केले. या आंदोलनात शेकडो पुरुष, महिला आणि वृद्धांनी सहभाग घेतला. “आम्ही आपले घरदार गमावले, आता या पाण्यात आपला जीवही देऊ,” असा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला. या आंदोलनाने राज्यभरात खळबळ उडवली. सुरबोडी गावकऱ्यांच्या या आंदोलनाची दखल घेत आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी विधानसभेत हा मुद्दा जोरदारपणे मांडला. त्यांनी सरकारकडे तातडीने लक्ष घालून गावकऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी केली.
प्रशासनाचे आश्वासन..
आंदोलन उग्र होण्याआधीच प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करत गावकऱ्यांशी चर्चा केली. पुनर्वसनाबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल, अशी हमी प्रशासनाने दिली. या आश्वासनानंतर आंदोलकांनी जलसमाधी आंदोलन मागे घेतले. मात्र, आम्हाला फसवले गेले तर आणखी तीव्र आंदोलन उभे राहील, असा इशारा लोकांनी सरकारला दिला आहे.
गावकऱ्यांची व्यथा..
गावातील नागरिकांना ना घरे मिळाली, ना शेतीसाठी पर्यायी जमिनी. तुटपुंज्या मोबदल्यावर त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे गावकरी सांगतात. आम्ही आमचे जीवन गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी गमावले. पण आता तेराव्या वर्षीही न्याय मिळत नाही. आमच्या मुलांना शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या मूलभूत सोयीसुद्धा नाहीत,” असे एका आंदोलकाने सांगितले.
पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित..
प्रशासनाने आश्वासने दिली असली तरी पुनर्वसनासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील का, याबाबत शंका आहे. आम्हाला फक्त आश्वासन नको, आम्हाला ठोस कृती हवी आहे, असे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या आंदोलनामुळे सरकार आणि प्रशासनावर राजकीय आणि सामाजिक दबाव वाढला आहे. विविध संघटनांनीही सुरबोडी गावकऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला आहे. त्यांचे पुनर्वसन तातडीने करावे, अशी मागणी केली आहे.
न्यायासाठीची लढाई सुरूच..
सुरबोडीतील नागरिकांच्या न्यायासाठीची लढाई अजूनही सुरू आहे. सरकारने वेळेत उपाययोजना न केल्यास, हा प्रश्न भविष्यात मोठे आंदोलन निर्माण करू शकतो. आम्ही शेवटपर्यंत लढा देऊ, असा निर्धार गावकऱ्यांनी केला आहे.
