धान खरेदीसाठी सुरू करण्यात आलेली ऑनलाइन सातबारा नोंदणी प्रक्रिया सध्या शेतकऱ्यांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. भीम ॲपच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया राबवली जात आहे, परंतु अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकरी आणि केंद्र चालक त्रस्त झाले आहेत. यामुळे धान खरेदी प्रक्रियेलाही अडथळे येत आहेत. सरकारचा भोंगळ कारभार शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
आधीच्या NML ॲपच्या तुलनेत भीम ॲपमध्ये जास्त टप्पे असल्याने शेतकऱ्यांना त्यासाठी जास्त वेळ द्यावा लागत आहे. एका शेतकऱ्याच्या सातबारा ऑनलाइन करण्यासाठी चार-पाच दिवस लागत आहेत. परिणामी, शेतकऱ्यांना वारंवार खरेदी केंद्रांना भेटी द्याव्या लागत आहेत.
धान खरेदीत अडथळे
राज्यात धान खरेदी हंगाम सुरू असताना या समस्येने विक्रेत्यांपासून खरेदी केंद्र चालकांपर्यंत सगळ्यांचीच झोप उडवली आहे. प्रशासनाने 2024-25 च्या हंगामासाठी एका नवीन कंपनीला ही जबाबदारी दिली असून, त्याद्वारे भीम ॲप तयार करण्यात आले आहे. या ॲपद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या सातबाराची नोंदणी करावी लागते, त्यानंतरच ते धान विक्रीस पात्र ठरतात.
मात्र, ॲपच्या तांत्रिक अडचणींमुळे ही प्रक्रिया फार वेळखाऊ झाली आहे. अनेक वेळा ॲपचा सर्व्हर डाऊन होतो, परिणामी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही. अनेक शेतकऱ्यांचे सातबारा अजूनही ऑनलाइन झालेले नाहीत, त्यामुळे ते खरेदी केंद्रांवर वारंवार चकरा मारूनही निराश होत आहेत.
शेतकऱ्यांना दलालांचा आधार
धान विक्रीसाठी अधिक वेळ लागल्याने अनेक शेतकऱ्यांना दलालांचा आधार घ्यावा लागत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या धानाला योग्य दर मिळत नाही. केंद्र चालकांनी प्रशासनाकडे अनेक वेळा या समस्येकडे लक्ष वेधले आहे, पण अद्याप त्यावर काहीही तोडगा काढण्यात आलेला नाही.
नागपूर अधिवेशनात दुर्लक्ष
सध्या नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन सुरू असले तरीही या समस्येकडे कोणत्याही लोकप्रतिनिधीचे लक्ष गेलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या या गंभीर समस्येवर प्रशासनाकडून तत्काळ उपाययोजना न केल्यास याचा परिणाम धान खरेदी प्रक्रियेवर मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो.
शेतकऱ्यांची मागणी
शेतकरी आणि केंद्र चालकांनी प्रशासनाकडे मागणी केली आहे की, जुने NML ॲप परत सुरू करावे किंवा भीम ॲपच्या समस्यांवर त्वरित तोडगा काढावा. अन्यथा, यामुळे शेतकऱ्यांचा संताप उफाळून येण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारच्या तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना होणारा त्रास थांबवणे प्रशासनाच्या जबाबदारीचे आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योग्य तो निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी राज्यभरातून होत आहे.
