गोंदिया तालुक्यातील खामारी ते तुमखेडा या गावांना जोडणाऱ्या डांबरी रस्त्याच्या कामात हलगर्जीपणा झाला. त्यामुळे विकास कामांवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे. हा रस्ता स्थानिक आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या आमदार निधीतून तयार करण्यात येत आहे. मात्र कंत्राटदाराने रस्त्याच्या कामात जुना डांबर रस्ता स्वच्छ न करता, त्यावर थेट नव्या डांबराचा थर टाकल्यामुळे हा रस्ता निकृष्ट दर्जाचा झाला आहे. या प्रकारामुळे लोकप्रतिनिधी आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या विकास कामांवर गालबोट लागल्याचे चित्र समोर आले आहे.
खामारी ते तुमखेडा या रस्त्याचे रुंदीकरण व डांबरीकरणासाठी निधी मंजूर करण्यात आला होता. हा निधी थेट आमदार निधीतून उपलब्ध करून दिला गेला आहे. मात्र कंत्राटदाराने जुना डांबर काढण्याचे काम न करता त्यावर थेट नवीन डांबर टाकल्याने रस्त्याचा दर्जा निकृष्ट झाला आहे. या निकृष्ट कामामुळे निधीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. आमदार निधीतून सुरू असलेल्या कामातच कंत्राटदार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ढिसाळपणा दाखवला आहे. त्यांना आता टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. निधी उपलब्ध असूनही अशा प्रकारचा हलगर्जीपणा झाल्यामुळे या कामांवर प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे.
हिवाळी अधिवेशनात गाजणार..
सध्या नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या रस्त्याचा मुद्दा अधिवेशनात उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. आमदार विनोद अग्रवाल या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी पुढाकार घेतात का, याची प्रतीक्षा लोकांना आहे. रस्त्यांच्या कामातील भ्रष्टाचारावर सरकारने कठोर पावले उचलली पाहिजेत, अशी स्थानिक जनतेची अपेक्षा आहे. तसेच निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकून त्याच्याकडून नुकसान भरपाई घेण्याची मागणीही नागरिक करत आहेत.
आमदारांची भूमिका निर्णायक..
निकृष्ट कामाच्या आरोपांनी आमदार विनोद अग्रवाल यांची कोंडी झाली आहे. ते या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करतील, असा विश्वास त्यांच्या समर्थकांना आहे. सार्वजनिक निधीचा गैरवापर झाल्यामुळे या प्रकरणाला प्रशासनाकडून गंभीरतेने घेण्याची गरज आहे. पण हा कंत्राटदार जर आमदार महोदयांच्या मर्जीतील असेल, तर त्याच्यावर कारवाई होणार नाही, असेही लोक बोलत आहेत. पण लोकभावनेचा विचार करता आमदारांना कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकावेच लागेल. अन्यथा त्यांची प्रतिम मलीन होणार आहे.
खामारी-तुमखेडा रस्त्याच्या निकृष्ट कामामुळे आमदार निधीतून होणाऱ्या विकास कामांना गालबोट लागले आहे. दोषींवर कारवाई होईपर्यंत नागरिक शांत बसणार नाहीत, हे निश्चित. या घटनेमुळे प्रशासन, कंत्राटदार आणि लोकप्रतिनिधींवरही जबाबदारी निश्चित होण्याची गरज आहे. आगामी काळात आमदार अग्रवाल यांची भूमिका आणि या प्रकरणाचा निकाल हा स्थानिक राजकारणात महत्त्वाचा ठरणार आहे.
