Government Protocol : महायुतीच्या यंदाच्या सरकारने अनेक रेकॉर्ड स्थापन केले आहे. सुमारे 33 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडानंतर कॅबिनेट मंत्रिमंडळाचा विस्तार नागपूर येथील राजभावनात झाला. हा रेकॉर्ड महायुती सरकारने करून दाखवला आहे. प्रतापित चेहऱ्यांना धक्का देत महायुती सरकारने अनेक नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. हा विक्रमही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असलेल्या सरकारने केला आहे. फडणवीस यांच्या या सरकारमध्ये यंदा अनेक नवीन मंत्री आहेत.
पहिल्यांदाच मंत्री झालेल्या या सर्व नेत्यांना आता प्रशासनातील अधिकारी प्रोटोकॉलबद्दल परिपूर्ण माहिती देत आहेत. मंत्र्यांना असलेले अधिकार आणि त्यांच्या कार्यालयाचे चालणारे काम याबद्दल सध्या अधिकारी नवीन मंत्र्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे धडे देत आहेत. शपथविधी झाल्यानंतर राज्य सरकारच्या नियमानुसार सर्वच कॅबिनेट मंत्र्यांना सुरक्षा प्रदान करण्यात आली. सर्व मंत्र्यांना सुरक्षेचे नियम सांगण्यात आले. काही कॅबिनेट मंत्र्यांना मोठा कोंढवा देण्यात आला आहे. त्यामुळे दौरा आणि सुरक्षेसंबंधातील प्रोटोकॉल याची माहिती नव्या मंत्र्यांना दिली जात आहे.
फोन पीएजवळ
आमदार झाल्यानंतर सहाजिकच सर्व नेत्यांजवर एक सहाय्यक असतो. बहुतांश आमदारांचे फोन त्यांच्या पीएकडे असतात. मात्र आताही आमदार मंत्री झाल्यानंतर त्यांना त्यांचे फोन पीए जवळच ठेवावे किंवा सहाय्यकांचा क्रमांक संपर्कासाठी द्यावा, असा सल्ला दिला जात आहे. फोन सहाय्यकाजवळ ठेवण्यासंदर्भात कोणताही लिखित नियम नाही. परंतु बरेचदा अनावश्यक लोक मंत्र्यांना फोन करून त्रास देण्याचा प्रयत्न करतात. यातून मंत्र्यांचा वेळ आणि मूड दोन्हीही खराब होतो. त्यामुळे हा सल्ला अधिकाऱ्यांकडून नवीन मंत्र्यांना देण्यात आला आहे.
सद्य:स्थितीमध्ये सर्वच कॅबिनेट मंत्र्यांना शासकीय स्वीय सहाय्यक आणि विशेष कार्य अधिकारी देण्यात आलेले आहेत. खातेवाटप झाल्यानंतर त्या त्या विभागातील अधिकाऱ्यांना विशेष कार्य अधिकारी म्हणून नेमणूक देण्यात येणार आहे. अद्यापपर्यंत खातेवाटेपाची अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली नाही. तरीही कोणाला कोणते खाते मिळणार याबद्दल जवळपास एकमत झाले आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळातील जुन्या मंत्र्यांजवळ तेच अधिकारी विशेष कार्य अधिकारी म्हणून नेमणूक मिळावी यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
संपूर्ण माहिती घेतली
कॅबिनेट मधील नवीन मंत्र्यांकडून त्यांच्या संदर्भातील सर्व माहिती संकलित करण्यात आली आहे. मंत्री दौऱ्यावर असताना शासकीय नियमानुसार त्यांच्या ताफ्यामध्ये बरेचदा रुग्णवाहिका देखील समाविष्ट केली जाते. झेड दर्जाची किंवा झेड प्लस दर्जाची सुरक्षा असलेल्या मंत्र्यांना ही सुविधा असते. या रुग्णवाहिकेमध्ये तज्ञ डॉक्टर आणि परिचारिका असतात. याशिवाय मंत्र्यांच्या ब्लड ग्रुपशी जुळणारी रक्ताची पिशवी देखील असते. त्यामुळे मंत्र्यांकडून रक्तगटाची माहिती देखील संकलित करण्यात आली आहे.
फील्डिंग
खातेवाटपानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जिल्ह्यांचे पालकमंत्री जाहीर करतील. त्यानुसार संबंधित जिल्हा प्रशासनाला कळविण्यात येणार आहे. पालकमंत्र्यांच्या नेमणुकीनंतर राज्य सरकारकडून पालक सचिव देखील नेमले जाणार आहेत. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यामध्ये कोण अधिकारी असावा? यासंदर्भातील फील्डिंग मंत्र्यांकडून लावली जात आहे. महायुती सरकारमध्ये सध्या शपथ घेतलेल्या मंत्र्यांना अडीच वर्षांचा कार्यकाळ मिळणार आहे. अडीच वर्षांमध्ये हे मंत्री कोणती कमाल दाखवतात हे आता बघण्यासारखे ठरणार आहे.
