GAIL India Limited Gas Pipeline : तिरोडा तालुक्यात कवलेवाडा येथील शेतकऱ्यांनी गेल इंडिया लिमिटेडच्या गॅस पाईपलाईन प्रकल्पाला विरोध केला आहे. मुंबई-नागपूर-झारसुगुडा (ओडिशा) गॅस पाइपलाइनसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित केल्या जात आहेत. मात्र, या अधिग्रहण प्रक्रियेसंदर्भात शेतकऱ्यांनी कंपनीकडे मोबदल्याच्या स्वरूपात अधिक मदतीची मागणी केली आहे. यासोबतच भूमिपूत्रांना नोकरीची सरकारने घालून दिलेली अटही कंपनीने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजी आहे.
शेतकऱ्यांनी गॅस पाइपलाइन प्रकल्पासाठी योग्य मोबदल्यासोबत कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, गेल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी या मागण्या अमान्य केल्या आहेत. खरं तर केंद्र व राज्य सरकारने ज्या क्षेत्रात नवा प्रकल्प उभारला जाईल, तिथे भूमिपूत्रांना नोकरी देण्याचा कायदाच केला आहे. मात्र, गेल कंपनीच्या भूमिकेमुळे भूमिपूत्रांना नोकरीच्या केवळ बाताच आहेत, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
शेतकऱ्यांचा आरोप
गॅस पाईपलाईनसाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीचा मोबदला बाजारभावाच्या केवळ 10% इतका दिला जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. याशिवाय, 20 मीटर रुंद पट्ट्याच्या क्षेत्रामध्ये शेतीव्यतिरिक्त कोणतेही बांधकाम करता येणार नसल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे. यात गुरांचे गोठे, विहिरी, तळे किंवा कोणत्याही प्रकारचे झाडे लावण्यासही मज्जाव केला आहे. तसेच, शेतकरी या अटींचे उल्लंघन करतात, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होईल, अशी धमकी कंपनीकडून देण्यात आली असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे.
कंपनी आणि प्रशासनाचा पाठपुरावा
प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी तसेच गेल कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी गावात येऊन शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करत आहेत. मात्र, अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही. शेतकऱ्यांच्या मते, मोबदला अत्यल्प असल्याने त्यांच्या जमिनीचा उपयोग करताना आर्थिक नुकसान होईल, शिवाय जमिनीवरच्या अधिकारांवरही गदा येईल.गॅस पाईपलाईन प्रकल्पाचे काम सध्या शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे अडचणीत आले आहे. “आमच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारचे काम करू नका,” असा इशारा शेतकऱ्यांनी कंपनीला दिला आहे. जर योग्य तोडगा निघाला नाही, तर हा विरोध प्रकल्पाच्या प्रगतीस अडथळा ठरू शकतो. कवलेवाडा येथील परिस्थिती पाहता, शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न केल्यास प्रकल्पाला अधिक तीव्र विरोध होण्याची शक्यता आहे. आता कंपनी आणि प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना कसे उत्तर दिले जाते यावर या प्रकल्पाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
