Winter Assembly Session : गुलाबी स्वप्नं दाखवली. मात्र प्रत्यक्षात सत्तेत आल्यावर सरकारने केलेल्या घोषणा या पोकळ निघाल्या, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. महायुतीचं सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यास, माता भगिनींच संरक्षण करण्यास कमी पडले आहे. यूपीएससी, एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे निकाल राखून ठेवल्यामुळे
बेरोजगारांचे प्रश्न सोडविण्यास असक्षम ठरले आहे. राज्यपालांनी त्यांच्या भाषणात गोडगोड गुलाबी घोषणा केल्या. दानवे यांनी राज्यपालांच्या भाषणाबाबत खेद व्यक्त केला
मालवण येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उभारलेल्या पुतळ्याचे सात महिनेही संरक्षण सरकारला करता आलं नाही, अशी टीका दानवे यांनी केली. महायुतीने प्रकाशित केलेल्या जाहीरातींमध्ये राजश्री शाहू महाराजांचा फोटोचा विसर सरकारला पडला. सरकारच्या काळात महिला, मुलींवर अन्याय, अत्याचार होत आहेत. शिवरायांच्या कोणत्या विचारांचा पालन सरकार करते, असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला. राजश्री शाहू महाराजांनी महाराष्ट्राला समतेच राज्य दिलं. मात्र महायुतीच्या कार्यकाळात शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे.
कौतुकाबद्दल खेद
राज्यपाल यांचं भाषण हे कागदावरच आहे. सरकारचं कौतुक करणारं आहे. याबाबत दानवे यांनी हे भाषण खेदजनक असल्याचं नमूद केलं. महायुती सरकारच्या कार्यकाळात 6 हजार 740 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. सर्वांत जास्त आत्महत्या या नागपूर, अमरावती विभागात झाल्या आहेत. आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्राची घोषणा हवेतच विरली आहे. सरकारने आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्राची घोषणा केली होती. मात्र शेतमालाल हमीभाव मिळत नाही. जे त्यांना हा भाव देत नाही, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल का केला जात नाही? असा सवाल देखील अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला.
कांद्याचे आयात-निर्यात धोरण चुकीचे आहे. दुधाचे घसरलेले भाव यावर देखील दानवे यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. राज्यावर 8 लाख कोटींच कर्ज आहे. असे असताना राज्याची अर्थव्यवस्था 2028 पर्यंत 417 वरून 1 हजार ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट म्हणजे दिवास्वप्नं आहे. महाराष्ट्र राज्य दरडोई उत्पन्नावर एक नंबर वर असला तरी तामिळनाडू, गुजरात राज्याप्रमाणे जाऊ शकत नाही. राज्यात वाईट परिस्थिती आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था डबघाईला आली आहे. मागील काळात राज्याला आर्थिक अधोगतीला नेण्याच पाप महायुती सरकारने केल्याचा आरोप देखील दानवे यांनी केला.
रोजगाराचा अभाव
मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेतील मुलांना पगार मिळालेला नाही. या योजनेत बी.एससी कृषी पदवी व कृषी डिप्लोमा असलेल्यांचा समावेश करण्याची मागणी दानवे यांनी केली. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेतून तीन सिलिंडर देण्याची घोषणा सरकारने केली. मात्र उज्ज्वला योजनेतूनही तीन सिलेंडर देण्याची मागणी दानवे यांनी केली. नंदुरबार आणि पालघर आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना अद्याप मूलभूत सुविधा नाहीत. आदिवासी शाळा व आश्रमशाळांकडे सरकारने दुर्लक्ष केलं. विविध कारणांमुळे 680 विद्यार्थ्यांचे मृत्यू आश्रमशाळा, वसतिगृहात झालेत. हा प्रकार दु:खद असल्याचंही अंबादास दानवे यांनी स्पष्ट केलं.
ऑलम्पिक स्पर्धेत नेमबाजीत कांस्यपदक विजेता ठरलेल्या स्वप्नील कुसळे याला सरकारने दोन कोटी रुपयांवर बक्षिसाची बोळवण केली. हे पाहता खेळाचा मान सरकारने ठेवण आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप आणि कुसुम योजनेत तफावत आहे.
12 लाख 26 शेतकरी यांनी सौर कृषी पंपसाठी अर्ज केला आहे. 1 लाख अर्जदारांना फक्त कृषिपंप वितरित झाले आहेत. त्यामुळे तालुकास्तरावर सौर कृषी पंप वितरणासाठी स्वतंत्र आस्थापना करण्याची सूचना देखील दानवे यांनी सरकारला केली.
निधी वाटप शिल्लक
2023 मधील खरीप, रब्बी पिकांच्या 195 कोटी रुपयांचे निधी वाटप अद्याप बाकी आहे. पीक विमा कंपन्यांच्या भोंगळ कारभाराबाबत दानवे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. नांदूर-मधमेश्वर प्रकल्पासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये 60 कोटी रुपये निधी देण्यात आल्याची माहिती आहे. मुक्तेश्वर प्रकल्पासही अशीच मंजुरी मिळावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे.
