EVM Issue : लोकशाही संपवण्याचे काम हे मोदी सरकार करत आहे, अशी तीव्र टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले यांनी एक देश, एक निवडणुकीच्या संकल्पनेवर बोलताना केली. नागपुरात सुरू असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
नाना पटोले म्हणाले की, ‘मोदी सरकार एक देश, एक निवडणुकीच्या नावाखाली लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम करत आहे. देशातील विविध निवडणुकीमध्ये ईव्हीएम मशीनचा वापर हा संशयास्पद राहिला आहे. निवडणुकीत संसदेच्या ईव्हीएम मशीनऐवजी गुजरातमधून मशीन आणल्या जातात. हा मोठा प्रश्न आहे. यातूनच लोकशाही संपवण्याचा डाव स्पष्ट होतो.‘
लोकशाही वाचवण्याची मागणी
पटोले यांनी देशातील लोकशाही टिकवण्यासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे सांगितले. ईव्हीएमच्या माध्यमातून निवडणुकीत गैरप्रकार केले जात आहेत. त्यामुळेच जनतेचा मतदान प्रक्रियेवरील विश्वास उडाला आहे. एक देश, एक निवडणूक ही संकल्पना फक्त सत्तेची मक्तेदारी मिळवण्यासाठी राबवली जात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गुजरातच्या निवडणुकीवर भाष्य करताना त्यांनी आरोप केला की, गुजरातमधून ईव्हीएमच्या माध्यमातून मनासारखे निकाल लावले जात आहेत. विरोधी पक्षांनी यावर आवाज उठवला पाहिजे. मोदी सरकारला देशातील जनता फक्त एकाच ठिकाणाहून कशी निवडून देते? लोकशाहीवर हा मोठा प्रश्नचिन्ह आहे.
Shiv Sena : मंत्रिपद न मिळाल्यानं ‘तानाजीं’नी धनुष्यबाण हटवित तलवार उपसली
अधिवेशनात आवाज बुलंद
नाना पटोले यांनी सांगितले की, हिवाळी अधिवेशनात काँग्रेस पक्ष हा एक देश, एक निवडणुकीच्या प्रस्तावाला विरोध करणार आहे. त्यांनी केंद्र सरकारवर लोकशाहीविरोधी धोरणांचा अवलंब केल्याचा आरोप केला. ते म्हणाले, सरकार फक्त आपल्या सोयीसाठी कायदे बनवत आहे. ज्याचा उद्देश सत्तेचा केंद्रीकरण करणे आहे.
ईव्हीएम मशीनवरून वारंवार वादंग निर्माण होत आहे. याकडे लक्ष वेधून पटोले म्हणाले की, बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून निवडणूक घेतल्यास पारदर्शकता राहील. ईव्हीएमचा गैरवापर होत आहे. हे जनतेच्या देखील लक्षात आले आहे. त्यामुळेच आम्ही बॅलेट पेपरवर परत जाण्याची मागणी करत आहोत.
काँग्रेसची भूमिका ठाम
एक देश, एक निवडणूक या विषयावर काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. विरोधकांनी एकत्र येऊन या संकल्पनेला विरोध करण्याचे आवाहन नाना पटोले यांनी केले. त्यांनी यावेळी देशातील विविध संस्थांचे स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याचेही नमूद केले.
