Cabinet : महायुतीमध्ये निवडणुकीच्या आधी सुरू झालेले बैठका आणि चर्चांचे सत्र अजूनही कायम आहे. सुरुवातीला जागावाटपासाठी, निवडणूक जिंकल्यावर मुख्यमंत्रिपदासाठी, नंतर मंत्र्यांची नावे घोषित करण्यासाठी आणि आता खातेवाटपासाठी. तीन पक्ष एकत्र असल्यामुळे विविध खात्यांवरील दावे-प्रतिदावे संपलेलेच नाहीत. त्यामुळे यंदाचे अधिवेशन बिनखात्याच्या मंत्र्यांवरच आटोपते घेतले जाईल, असे चिन्ह आहेत.
5 डिसेंबरला मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. त्यावेळी गृहखाते कुणाकडे असणार, हा प्रश्न होता. एकनाथ शिंदे त्यासाठी आग्रही होते. पण कसाबसा शपथविधी झाला. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार हे तिघेही बिनखात्याचेच आहेत. ‘आमचं ठरलंय’ असं सांगितलं जातं, पण जाहीर होत नाही. कुणाला मंत्रिमंडळात घ्यायचं यासाठी देखील दहा दिवस लागलेत. त्यानंतर ज्यांना डावलण्यात आले, त्यांच्याकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. खातेवाटपाचं टेंशन असताना नाराजांना शांत करण्याचे आव्हान देखील सरकारपुढे आहे.
गृहखाते
देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014 मध्ये मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यावेळी गृहखाते त्यांनी स्वतःकडे ठेवले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळल्यावर ते उपमुख्यमंत्री झाले. पण तेव्हाही त्यांनी गृहखाते स्वतःकडेच ठेवले. त्यामुळे यंदाही भाजप याच खात्यासाठी विशेष आग्रही आहे. शिंदेंनी हट्ट केल्यानंतर त्यांची समजूत काढताना भाजपच्या नाकी नऊ आले. पण शिंदे अखेर कोणत्या आश्वासनावर शपथ घ्यायला तयार झाले, हे अद्याप गुपितच आहे.
Narendra Modi : प्रफुल पटेल यांना केंद्रीय मंत्रीपदाची संधी?
दोन दिवसांपूर्वी नागपुरात महायुतीच्या मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. यामध्ये 39 मंत्र्यांनी शपथ घेतली. त्यापूर्वी मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली होती. म्हणजे आता सरकारमध्ये 42 मंत्री आहेत आणि सर्व बिनखात्याचे आहेत. मात्र, अद्याप कॅबिनेच मंत्र्याची एक जागा रिक्त आहे. या जागेवर कोणत्या नाराज नेत्याला सामावून घेतले जाते, याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.
हा तर इतिहास ठरेल!
मंत्री ठरविण्यासाठी दहा दिवस लागणार असतील तर खाते ठरवायला आणखी दहा दिवस तर नक्कीच लागणार. हिवाळी अधिवेशन 21 डिसेंबरला संपणार आहे. त्यामुळे आता सरकारच्या हाती चारच दिवस शिल्लक आहेत. चार दिवसांत तिढा सोडविण्यात यश आले तरच नागपुरातून जाता जाता मंत्र्यांना खाते मिळालेले असेल. अन्यथा बिनखात्याच्या मंत्र्यांवर आटोपलेले नागपुरातील हे बहुधा पहिले अधिवेशन ठरेल. असे झाल्यास ही एक ऐतिहासिक घटना ठरणार आहे.
