Vidarbha : एकेकाळी भाजपने वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या विरोधात जोरदार आंदोलन पुकारले होते. नागपुरातील प्रत्येक अधिवेशनात ‘रास्ता रोको’ किंवा धरणे आंदोलन व्हायचे. मात्र, भाजप-महायुतीचे सरकार आले, विदर्भाचे मुख्यमंत्री आणि मंत्री सत्तेत आले. मोठ्या प्रमाणात विकासकामे होऊ लागली आणि विदर्भ राज्याची मागणीही मागे पडू लागली. मात्र, यंदा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विदर्भाच्याच आंदोलनाने सत्ताधाऱ्यांचे स्वागत होणार आहे.
विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी भाजप आग्रही होता. भाजप-शिवसेना युतीमध्ये हा एक मोठा मुद्दा मतभेदाचा होता. महाराष्ट्र एकसंध राहावा, अशी शिवसेनेची भूमिका, तर विदर्भ वेगळा झाल्याशिवाय मागासलेपण दूर होणार नाही, अशी भाजपची भूमिका होती. त्यासाठी भाजपच्या दिग्गज नेत्यांनी विदर्भात मोठे आंदोलन पुकारले. विदर्भाचा सिंह म्हणून ओळखले जाणारे जांबुवंतराव धोटे यांच्या काळात वेगळ्या विदर्भ राज्याचे आंदोलन चांगलेच पेटले होते. त्यानंतर 2004 ते 2014 या कालावधीत आंदोलनाने पुन्हा एकदा जोर धरला.
विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता श्रीहरी अणे, अर्थततज्ज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले यांनी नागपुरातील प्रत्येक अधिवेशनात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारला हैराण करून सोडले. या आंदोलनाच्या विरोधात शिवसेना जाहीरपणे काहीच बोलायची नाही आणि समर्थनही करायची नाही. पण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी आंदोलनावर जोरदार टीका केली होती. मुंबईच्या सभेत श्रीहरी अणे यांच्या नावाचा उल्लेख करून ‘महाराष्ट्राचे तुकडे होऊ देणार नाही’ असे बजावून सांगितले होते.
राज्यात 2014 मध्ये भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले आणि त्यानंतर विदर्भ राज्याचा मुद्दा मागे पडला. विशेषतः केंद्रात नितीन गडकरी, राज्यात देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासारखी दिग्गज मंडळी सत्तेत बसली. त्यामुळे विदर्भातील प्रत्येक जिल्ह्याचा कायापालट होऊ लागला. मात्र, कुठल्याही राजकीय पक्षात नसलेल्या विदर्भवाद्यांनी छोटी-मोठी आंदोलने सुरूच ठेवली. यंदा हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी 16 डिसेंबरला सकाळी 11 ते सायंकाळी 5 या कालावधीत विधानभवनासमोर धरणे देण्याचा निर्णय विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने घेतला आहे.
Sharad Pawar : 72 लाख मतं घेणाऱ्यांना 10 जागा अन् 58 लाख मत घेणाऱ्यांना 41 जागा?
विदर्भवाद्यांची बैठक
समितीच्या कोअर कमिटीची बैठक शनिवारी (दि. 7) पार पडली. या बैठकीला डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले, माजी आमदार वामनराव चटप यांची उपस्थिती होती. केंद्र सरकारने विदर्भ राज्याची तात्काळ निर्मिती करावी, यासाठी हे आंदोलन असणार आहे. विदर्भ राज्याच्या आंदोलनाची धार अजूनही कायम असल्याचे सत्ताधाऱ्यांना दाखवून द्यायचे आहे, अशी भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. त्याचवेळी विधानसभा निकालाचा विदर्भावर काय परिणाम झाला, यावरही बैठकीत चर्चा झाली.
