Administrative Decision : एसटी महामंडळाच्या प्रशासनाकडून 14.3 टक्के भाडेवाढीचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. म्हणजेच शंभर रुपयांच्या तिकिटांमागे 15 रुपये जास्त द्यावे लागणार आहेत. मागील तीन वर्षांत भाडेवाढ करण्यात आली नाही. त्यामुळे एसटी महामंडळ आर्थिक अडचणीत आहे. ही बाब नमूद करीत महामंडळाने भाडेवाढीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक संपल्यानंतर जनतेला आता एसटीच्या दरवाढीला सामोरे जावे लागणार आहे.
महायुतीने राज्यभरातील महिलांना प्रवास भाड्यात निम्मी सवलत दिली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनाही सवलत कायम आहे. विद्यार्थी सवलत योजनाही सुरू आहे. गेल्या काही महिन्यात एसटीचे काही आगार नफ्यात आले आहेत. नवीन सरकार अस्तित्वात येत असताना एसटीच्या भाडेवाढीचा प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे. 14.3 टक्के भाडेवाढीचे समर्थन करणारा प्रस्ताव महामंडळ प्रशासनाने तयार केला आहे. यापूर्वी 37 नोव्हेंबर 2021 रोजी एसटीच्या तिकीट दरात वाढ झाली होती. आता पुन्हा 12.36 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव केला. त्यावर खलबते झाल्यानंतर 14.3 टक्के भाडेवाढीचा प्रस्ताव तयार केला.
प्रस्तावात अनेक मुद्दे
एसटी प्रशासनाला शासनाने दिलेल्या सवलतीवर पैसे खर्च करावे लागणार आहे. त्यामुळे महामंडळ आर्थिक अडचणीत अडकले आहे. सवलतीचे पैसे देखील आता एसटी प्रशासनकडे नाही आहेत. त्यामुळे ही भाडेवाढ करणे प्रशासनाला अनिर्वाय आहे. आता भाडेवाढीचा निर्णय घेतल्याशिवाय काही पर्याय नाही, असे सांगण्यात येत आहे. एसटी महामंडळाने प्रस्ताव तयार करुन शासनाकडे पाठवला आहे. आता महायुतीचे सरकार तो मान्य करते की फेटाळते हे महत्वाचे आहे.
Ravi Rana : देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत भेटीत बंद दाराआड चर्चा
5 डिसेंबर रोजी नव्या मुख्यमंत्र्‍यांचा शपथविधी होणार आहे. मुंबईतील (Mumbai) आझाद मैदानावर हा शपथविधी होणार आहे. सध्या महायुतीच्या घटकपक्षांमध्ये मंत्रि‍पदांची वाटाघाटी होत आहे. निवडणुकीदरम्यान महायुतीने नागरिकांना अनेक मोठी-मोठी आश्वासनं दिली होती. या सगळ्यात एसटी महामंडळाने भाडेवाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे.
निवडणुकीपुर्वीच हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मात्र शिंदे सरकारच्या काळात हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला होता. महामंडळाला प्रति दिवस 15 कोटींच्या आसपास तोटा होतो. त्यामुळे ही तूट भरून काढायची असल्यास तसेच एसटी महामंडळाच्या स्थितीत सुधारणा करायची असल्यास ही भाडेवाढ गरजेची झाली आहे. कर्मचाऱ्यांचे वाढते वेतन एसटीला द्यावे लागते. इंधन दरही वाढले आहेत. वाहनाच्या सुट्ट्या भागांची किंमतही वाढत आहे. टायर आणि लुब्रिकंट यांचे दरही गगनाला भिडले आहेत. राज्य सरकार यावर नेमका काय निर्णय घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
