Central Government : विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारार्थ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवारी (15 नोव्हेंबर) चंद्रपुरात येऊन गेले. आपल्या भाषणात त्यांनी पूर्व विदर्भातील तेव्हाचा नक्षलवाद आणि आता नाव बदलून काम करीत असलेल्या माओवादाचा उल्लेख केला. येत्या एक वर्षात केंद्र सरकार दहशतवाद आणि माओवादासंदर्भात काय करेल याचे संकेतही त्यांनी देऊन टाकले. 1967 पासून देशातील वेगवेगळ्या भागात सक्रिय असलेली नक्षल चळवळ आता जवळपास मोडकळीस आली आहे. पाकिस्तान, चीनला लागून असलेल्या भागांमध्ये दहशतवाद आणि देशात नक्षलवाद ही भारतासाठी मोठी समस्या होती.
देशात 1990 ते 2000 या काळात नक्षल चळवळ प्रचंड जोरावर होती. 2010 नंतर या चळवळीचा बिमोड सुरू झाला. 2014 नंतर तर देशातील नक्षल चळवळीची कंबरच सरकारनं तोडून टाकली. पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओदिशा, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्रातील गडचिरोली हे सर्वांत नक्षलप्रभावित भाग. याशिवाय देशाच्या अन्य राज्यांमध्ये नक्षल छुप्या कारवाई करीत राहतात. नक्षल चळवळीला पाकिस्तान आणि चीनकडून खतपाणी घालण्यात येते हे वेगळ्यानं सांगण्याची गरज नाही. जम्मू काश्मिर धगधगते ठेवायचे आणि भारताला आतून नक्षलवादानं पोखरून काढायचं असा या देशांचा मनसुबा होता.
कठोर पावलं
केंद्र सरकारनं नक्षलवादाच्या विरोधात कठोर पावलं उचलली. त्यामुळे गडचिरोली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चकमकी घडल्या. प्रचंड संख्येत नक्षली मारले गेले. जे उरले ते आता शरणागती पत्करत आहेत. गेल्या 75 वर्षांत गडचिरोलीकडं जितकं लक्ष देण्यात आलं नव्हतं, तितकं गेल्या दहा वर्षांत दिलं जात आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळं माडिया, बालाघाट, गोंदिया, गडचिरोली, कबीरधाम, राजनांदगाव, दंतेवादा, सुकमा, मलकानगिरी आता एवढाच भाग मध्य भारतात ‘रेड कॉरीडॉर’ राहिला आहे. महाराष्ट्रातील गडचिरोली हा एकमेव असा जिल्हा आहे ज्याला केंद्र सरकारनं हेलिकॉप्टर दिलं आहे. या जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणेला, पोलिसांना विशेषाधिकार आहेत.
देशभरात 1971 मध्ये स्टिपेलचेस मोहिम राबविण्यात आले. त्यात 20 हजारावर नक्षलवाद्यांना ठार करण्यात आलं. ऑपरेशन ग्रीनहंट 2009 मध्ये सुरू झालं. या अभियानात निमलष्करी दलांना सहभागी करून घेण्यात आलं. या अभियानामुळं छत्तीसगड, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्रातील नक्षल चळवळ तोडण्यात आली. आताही मोठ्या प्रमाणावर नक्षलविरोधी अभियान गडचिरोली, छत्तीसगड, आंध्र प्रदेशच्या सीमावर्ती भागात राबविण्यात येत आहे. अलीकडच्या पाच वर्षांत तर गडचिरोली मोठ्या प्रमाणावर नक्षल्यांचा खात्मा झाला आहे.
नक्षलमुक्तीचं व्हिजन
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी चंद्रपुरात भाषण करताना नक्षलमुक्तीचं व्हिजन ठेवलं आहे. 2026 पर्यंत गडचिरोली आणि छत्तीसगडमधील नक्षल चळवळ संपलेली असेल असं जाहीरपणे सांगितलं आहे. त्यामुळे 2025 आणि 2026 हे दोन वर्ष नक्षल चळवळीसाठी कर्दनकाळ ठरतील यात शंकाच नाही. अमित शाह यांच्या जाहीर वक्तव्यावरून सरकारनं देशांतर्गत नक्षलवादाचा सफाया करण्यासाठी काही तरी मोठं प्लॅनिंग केलं आहे, हेच स्पष्ट होतं.
देशांतर्गत नक्षलवाद मिटविण्यासाठी जम्मू आणि काश्मिर शांत करणे नितांत गरजेचं होतं. त्यामुळंच सरकारनं या प्रदेशातील कलम 370 हटविला. ईशान्येतील राज्यांना अशांत करण्यातही पाकिस्तान आणि चीनचा मोठा हात होता. वास्तुशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे तुमच्या घरातील ईशान्य भाग संतुलीत झाला की पूर्ण वास्तु संतुलीत होते.
Amit Shah : त्यांनी कामं केली नाहीत, अन् आता बकरे कापत सुटले आहेत !
केंद्रात बहुमताचं सरकार आल्यानंतर नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी देशाचा ईशान्य कोपरा शांत आणि सुस्थितीत केला. आता फक्त देशाचा एकच भाग नीट करण्याचा राहुल गेला आहे. हा भाग आहे पश्चिम बंगालचा. एकदा बंगालमधील घुसखोरीवर नियंत्रण मिळालं की देशातील अंतर्गत सुरक्षा आणखी चोख होईल यात दुमतच नाही. त्यामुळं जम्मु काश्मिरातील कलम 370 पुन्हा लागू होणार नाही अशी व्यवस्था केंद्र सरकारनं करून ठेवली आहे. ईशान्येतील राज्यांवरही सरकार नजर ठेऊन आहे. एकदा बंगालचा मुद्दा निपटला की सरकार नक्षल चळवळीला चिरडून टाकेल हाच संदेश ‘मोटा भाई’ अर्थात अमित शाह यांनी चंद्रपूरच्या सभेतून दिला आहे.
चंद्रपूरची स्थिती आठवा
विदर्भातील चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली हे एकेकाळी नक्षलप्रभावित जिल्हे होते. या जिल्ह्यांमध्ये कधी, कुठे, कोणत्या कोपऱ्यातून गोळी सुटेल याचा नेम नसायचा. या नक्षलवादावर सरकारनं नियंत्रण मिळविलं नसतं तर हिंसेचा विंचू डंख मारत नागपूरपर्यंत केव्हा पोहोचला असता कळलंही नसतं. पण नक्षलवाद मिटविण्यासाठी आता करण्यात येत असलेल्या उपाययोजना आधीच्या सरकारपेक्षा जास्त व्यापक असल्याचं स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यामुळंच नक्षल प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये कामाचा व्यापक अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यात भागात पदोन्नती देत ‘स्पेशल टास्क’ दिली जात आहे.
अशा नियुक्ती केवळ महाराष्ट्रातच होत आहे असं नाही. अन्य नक्षलप्रभावित राज्यांमध्येही असाच पॅटर्न राबविण्यात येत आहे. त्यामुळं 2026 पर्यंत महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडमधील नक्षलवाद संपेल असा दावा जर गृहमंत्री शाह करीत असतील तर ते शक्य आहे, असंच म्हणावं लागेल. याचे कारण म्हणजे सरकारनं जर एकदा काही ठरवलं तर ते सरकार शक्य करून दाखवू शकते.
