High Court : चंद्रपूर जिल्हा सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आणि बल्लारपूर विधानसभा मतदारसंघातील महाविकास आघाडीचे उमेदवार संतोषसिंग रावत यांनी बँकेत अनेक गैरप्रकार केले. केवळ स्वतःचे आणि आपल्या संचालक मंडळाचे भले करून घेण्यासाठी चक्क उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचाही अवमान केला, असा खळबळजनक आरोप मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी केला.
जिल्ह्यातील हजारो युवक आणि युवतींच्या भविष्यासोबत रावत यांनी खेळ केला. बँकेमध्ये ज्या 360 रिक्त जागा भरायच्या होत्या, त्या प्रत्येक पदासाठी रावत आणि त्यांच्या चेलेचपाट्यांनी मोठी अग्रीम रक्कम घेऊन ठेवली आहे. पण त्या काळात तत्कालिन दिवंगत खासदार बाळू धानोरकर यांनी संसदेत आणि वरोरा-भद्रावतीच्या तत्कालिन आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी राज्याच्या विधिमंडळात हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर या भरती प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली होती. पण रावत अँड कंपनीला पैशाचा हव्यास इतका होता की, त्यानंतरही त्यांनी आपले कारस्थान सुरूच ठेवले, असंही कुकडे म्हणाले.
पदभरतीला मान्यता मिळवून घेण्यासाठी रावत यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने म्हटले की, नामांकित टिसीएस कंपनीद्वारे ही निवड प्रक्रिया करण्यात यावी. आणि टिसीएस कंपनीमार्फतच आम्ही निवड प्रक्रिया राबवू, असे प्रतिज्ञापत्र संचालक मंडळाने दिले होते. पण रावत आणि त्यांच्या टीमने उच्च न्यायालयाचाही अवमान केला आणि संचालक मंडळाची बैठक घेऊन आयटीआय कंपनीला निवड प्रक्रियेचे काम दिले. केवळ आपली ‘सेटींग’ करण्यासाठी हा खटाटोप करण्यात आला, असं राजू कुकडे यांनी सांगितलं.
‘आयटीआय’ राज्याबाहेरील
आयटीआय ही कंपनी मूळ बंगळुरूची आहे. त्यांची एक शाखा मुंबईत आहे. ज्या एजंसीमार्फत निवड प्रक्रिया राबवायची आहे, ती आपल्या राज्यातीलच असली पाहिजे, हा नियमही या भ्रष्टाचाऱ्यांना लक्षात राहिला नाही. टिसीएस कंपनीने सेटींग करण्यास नकार दिला. त्यामुळे यांनी तब्बल तीन महिने टिसीएस कंपनीसोबत पत्रव्यवहार केल्याचे नाटक केले. कारण ‘टिसीएस’ने रावत अँड कंपनीला ‘सेटींग’ करण्यास नकार दिला. व्यवस्थापन कोटा देण्यास ‘टिसीएस’ अखेरपर्यंत तयार झाली नाही. पण आयटीआय कंपनीला यासाठी तयार करण्यात संचालक मंडळाला यश आले. अशा प्रकारे ‘आयटीआय’ला हे काम देण्यात आले.
एससी, एसटी, ओबीसींवर अन्याय
ज्या उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता, तेथे आम्ही अपील दाखल केली आहे. याशिवाय सहकार आयुक्त, सहनिबंधक, जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे तक्रारी करून ही निवड प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याची माहिती पत्राद्वारे दिली आहे. या प्रक्रियेमध्ये एससी, एसटी, ओबीसींचे आरक्षण संपवण्यात आले आहे. सर्व शासकीय नियम बॅंकेला लागू आहेत. कारण शासनाकडून बॅंकेला आर्थिक लाभ देण्यात येतात. त्यामुळे आरक्षणानुसार पदभरती करणे बंधनकारक आहे. पण ओपन कॅटेगिरीमध्ये ही भरती करण्यात आली. प्रत्येक उमेदवाराकडून मोठी रक्कम उकळून रावत आणि संचालक मंडळ गब्बर झाले, असाही गंभीर आरोप राजू कुकडे यांनी केला.
