BJP : बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर मतदारसंघात भाजपामधील दोन नेत्यांमध्ये खुले युद्ध सुरू आहे. अश्या परिस्थितीत पक्ष यंदा भाकरी फिरविण्याच्या तयारीत होता. मात्र तसे न करता तब्बल सहाव्यांदा चैनसुख संचेती यांना पक्षाने मलकापूरच्या रणसंग्रामात उतरवले आहे. त्यांचे राजकीय उपद्रव मूल्य आणि संभाव्य बंडखोरी लक्षात घेऊन पक्षश्रेष्ठीनी मलकापूरमध्ये भाकर फिरविण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. यामुळे आता मतदारसंघात आघाडी विरुद्ध युती अशी चुरशीची दुरंगी लढत अटळ आहे. याठिकाणी मागील लढतीतील राजेश एकडे आणि संचेती हे एकमेकांना आव्हान देणार आहे.
निवडणूक व्यवस्थापनात अग्रेसर असलेल्या भाजपने विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्वप्रथम उमेदवार जाहीर केले. मात्र बुलढाणा जिल्ह्यातील भाजपचा बालेकिल्ला असलेल्या मलकापूर मधील उमेदवार जाहीर झाला नाही. पहिली यादी जाहीर व्हायला सात दिवस लोटल्यावर शनिवारी रात्री प्रसिद्ध झालेल्या दुसऱ्या यादीत माजी आमदार चैनसुख संचेती यांचे नाव झळकले. तब्बल सातव्यांदा संचेती हे मलकापूरच्या रणसंग्रामात उतरले आहेत.
वाद पोहचला मुद्यावरून गुद्यापर्यंत
शिस्तबद्ध समजल्या जाणाऱ्या मलकापूर भाजपमध्ये उघड गटबाजी आणि दुफळी निर्माण झाली आहे. माजी आमदार चैनसुख संचेती विरुद्ध शिवचंद्र तायडे या दोन गटात असलेला वाद मुद्यावरून गुद्यापर्यंत पोहोचला. बाजार समिती सभापती अविश्वास प्रसंगी दोन्ही गट रस्त्यावर उतरून एकमेकांना भिडले होते.
थेट लढत राजेश एकडे सोबत
यामुळे आता मलकापूर मतदारसंघात काट्याची दुरंगी लढत रंगणार हे उघड आहे. काँग्रेसचे राजेश एकडे आणि भाजपचे संचेती हेच यंदाही समोरासमोर भिडणार आहे. मागील लढतीत संचेती यांना पराभूत करून एकडे‘जायंट किलर’ठरले होते. यावेळी आमदार एकडे पुन्हा बाजी मारतात की संचेती मागील लढतीचा बदला घेतात हे पाहणे मनोरंजक ठरणार आहे.
बंडखोरी ते भाजप सर्वेसर्वा
भाजप बंडखोर ते भाजपचे मतदारसंघातील सर्वेसर्वा असा संचेती यांचा मलकापूर मधील राजकीय प्रवास राहिला आहे. 1995 मध्ये भाजपने उमेदवारी नाकारल्याने संचेती यांनी बंड पुकारत अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविली. ते आमदार झाले आणि नंतर भाजपचे सर्वेसर्वा झाले. 1995 ते 2014 दरम्यान ते सलग पाच वेळा आमदार राहिले. 2019 मध्येही त्यांना भाजपाने उमेदवारी दिली. काँग्रेसने राजेश एकडे यांना उमेदवारी देण्याचा काँग्रेसचा डाव यशस्वी झाला. तीन दशकातील संचेतींचा तो पहिला पराभव ठरला. त्यांच्या विरुद्ध निर्माण झालेली ‘अँटी इन्कबन्सी’, पंचवीस वर्षे आमदार आणि मतदारसंघाचा अपेक्षित विकास न करणे हे दोन मुद्दे त्यांच्या विरोधात गेले.
