राज्यभरातील विविध मतदारसंघांत मतदार यादीबाबत विविध तक्रारी समोर येत आहेत. विरोधकांनी या मुद्द्यावर राजकारण सुरू केले आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना यावरून चिमटा काढला आहे. मविआ नेत्यांना विधानसभा निवडणुकीत पराभव लख्खपणे दिसू लागला आहे. म्हणूनच एरवी ईव्हीएमवर बोलणारे महाविकास आघाडीचे नेते आता मतदार यादीविरोधात बोलू लागले आहेत, असे बावनकुळे म्हणाले.
लोकसभा निवडणुकीत मतदार यादीवरून संपूर्ण राज्यात मोठा गोंधळ झाला होता. लोक मतदान केंद्रावर पोहोचले, त्यांच्या हाती मतदारओळखपत्र होते. पण यादीत नावच नव्हते. अनेकांनी नवीन नोंदणी केली, त्यांना मेसेजेस आले. पण प्रत्यक्ष मतदान करायला गेल्यानंतर यादीत नावच समाविष्ट झालेले नव्हते. विशेष म्हणजे गेली अनेक वर्ष मतदान करणाऱ्यांची नावे लोकसभा निवडणुकीच्याच वेळी गायब होती. नागपूर शहराचे उदाहरण घेतले तर तब्बल दोन लाखाच्या आसपास मतदारांची नावे यादीतून गहाळ झाली होती. यात प्रशासनाने मोठा घोळ घातला होता. पण प्रत्यक्षात सत्ताधारी विरोधकच आपसांत भिडले.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वीदेखील आता राजकारण सुरू झाले आहे. त्यावरच बावनकुळेंनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘काँग्रेसच्या मांडीवर बसल्यापासून ठाकरे गटाचे नेते स्वत:चा सोडून काँग्रेसचाच अजेंडा राबवत आहेत. प्रशासनाच्या जागरूकतेने मतदार वाढल्यामुळे अंगाचा तिळपापड झालेला दिसतो. महायुतीकडून मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र विरोधक मतदार यादीवरून ओरडा करत आहेत.’ शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा मतदानाचा हक्क काढून घेण्यासाठी काँग्रेस नेते सुप्रीम कोर्टात गेले होते, याचा उद्धव ठाकरे यांना विसर पडल्याचे बावनकुळे म्हणाले.
Akola Politics : उमेदवारी कन्फर्म होत नाही; जिल्ह्यात राजकीय सन्नाटा!
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांची नावे मोठया संख्येत गहाळ झाल्याचे उघड झाले होते. महाराष्ट्रात अशा मतदारांची संख्या मोठी होती. ही नावे का गायब झाली? कशी गायब झाली? कुणाच्या आदेशाने गायब झाली? या प्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात यावी. यासाठी भाजपाच्या शिष्टमंडळाने माझ्या नेतृत्वात केंद्रीय निवडणूक आयोगाची भेट घेतली होती. तेव्हा विरोधक का गप्प होते? असा सवाल बावनकुळे यांनी उपस्थित केला.
मोहीम थंडावली?
लोकसभेत एवढा घोळ होऊनही प्रशासन फार अलर्ट झाले आहे असे नाही. लोकसभेचा निकाल लागल्यानंतर प्रशासन कामाला लागले. पण मध्येच मोहीम थंडावली. याशिवाय राजकीय पक्षांकडून ज्या प्रमाणात मतदार नोंदणी व्हायला हवी होती, ती झाली नाही. यामध्ये उमेदवारी मिळण्याची खात्री नसेल तर कोण परिश्रम घेईल, असाही एक विचार नेत्यांमध्ये होता.
