Power Play : अभेद्य गड असलेल्या अकोला जिल्ह्यात सध्या भाजपसमोर धोक्याची घंटा वाजत आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अकोला जिल्ह्यात अनेक विधानसभा मतदारसंघात पाहिजे त्या तुलनेत मतदान झाले नाही. याला अनेक कारणे आहेत. परंतु यातील प्रमुख कारण आहे अकोला जिल्ह्यात झालेला विजेचा खेळखंडोबा. गेल्या अनेक वर्षांपासून वीज पुरवठ्याच्या बाबतीत अकोला कर्मदरिद्री झाले आहे. दस्तुरखुद्दी ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अकोल्याचे पालकमंत्री होते. परंतु त्यांनी अकोल्यात विजेच्या प्रश्नाकडे लक्षच दिले नाही.
हवेची झुळून आली तरी अकोल्यातील वीज पुरवठा खंडीत होतो. अकोला पश्चिम विधानसभा मतदारसंघ तर वीज पुरवठ्याच्या बाबतीत मेळघाट, गडचिरोली अशा दुर्गम भागालाही लाजवतो. महावितरणचा एकही अधिकारी सत्ताधारी नेत्यांचं ऐकत नाही अशी परिस्थिती आहे. अनेक नेत्यांनाच्या चट्ट्याबट्ट्यांनाच महावितरणमध्ये साहित्य पुरवठा, डीपी, वायरिंग याचे कंत्राट देण्यात आलं आहे. त्यामुळे अधिकारी नेत्यांना जुमानत नाही. मात्र या सगळ्यात अकोला जिल्ह्यातील अनेक भागात वीज पुरवठा खिळखिळा झाला आहे.
विकासाचा अंधार
अकोला जिल्ह्यात विकासाच्या बाबतीत तसाही अंधार आहे. महाविकास आघाडी असो की महायुती कोणालाच अकोल्याच्या विकासात काहीच रस नाही. अकोल्यातील रस्ते सिंगापूरच्या रस्त्यांनाही लाजवतील असे पॉश असल्याचा आव नेते आणतात. अकोल्यातील उड्डाणपूल जगातील सर्वोत्तम उड्डाणपूल असल्याचे भासवतात. बस स्थानक चौकातील अंडरपास तर मोफत ‘स्विमिंग टँक’ झाला आहे. अकोल्यातही एकही रस्ता अतिक्रमणमुक्त नाही. सगळ्याच रस्त्यांची कामं अर्धवट आहेत. कमिशनखोरीमुळे कंत्राटदारांना बिल मिळत नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांनी अर्धवट कामं करून हात वर केले आहेत. अकोला पश्चिममध्ये येणारा किल्ला चौक ते बाळापूर नाक्याचा रस्ता तर याचे जीवंत उदाहरण आहे. अनेक महिन्यांपासून हा एक रस्ताही पूर्ण घेण्याची धमक एकाही नेत्यांत दिसली नाही.
Assembly Election : काँग्रेस-शिवसेना यांच्यात जागा वाटपाचा वाद
अशात आता पुन्हा एकदा अकोल्यात विजेचा खेळखंडोबा सुरू झाला आहे. नेत्यांशी संगनमत असल्याने महावितरणमधील अधिकाऱ्यांची सहसा बदली होत नाही. एका ठराविक गावात किंवा जिल्ह्यातच त्यांची बदली होते. कालांतराने तेच अधिकारी पुन्हा त्याच जागेवर परत येतात. त्यामुळे अकोल्याच्या महावितरणच्या कारभारामुळे लोकांचा संताप आता चांगलाच वाढला आहे. नेत्यांच्या दुर्लक्षामुळे गेल्या वर्षी लोकांचा दसरा, दिवाळी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, ईद असे पर्व अंधारात गेले. आता पुन्हा दसऱ्यापासून विजेचा खेळखंडोबा सुरू झाला आहे.
निवडणूक आयोगानं आचारसंहिता लागू केल्यानं आता अधिकाऱ्यांना आयते कारणच मिळाले आहे. महावितरणचं अधिकारी तसेही नेत्यांना जुमानत नव्हते. आता तर आचारसंहितेमुळे ते नेत्यांचे फोन अगदीच उचलेनासे झाले आहेत. त्यामुळे महावितरणच्या कर्माचा आणि नेत्यांच्या दुर्लक्षाचा शॉक यंदाच्या निवडणुकीत बसेल अशी भीती आता अनेकांना सतावत आहे. अकोल्याचा साधा विजेचा प्रश्न जे सोडवू शकले नाही ते विकास काय करणार? असा सवाल आता अनेक त्रस्त नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत.
