Congress on Mahayuti : महाविकास आघाडी कोणत्याही परिस्थितीत यंदाची विधानसभा निवडणूक जिंकणार आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचेच सरकार येणार आहे. खरंतर निवडणूक आधीच व्हायला हवी होती. पण सरकारच्या दबावात निवडणूक आयोगाने निवडणूक लांबणीवर टाकली, असा आरोप राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला आहे.
विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजलेला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून आज विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे. यासंदर्भात अनिल देशमुख यांनी भाष्य केलं आहे. ‘केवळ राष्ट्रवादीसाठी नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी ही महत्त्वाची निवडणूक आहे. आम्ही निवडणुकीची वाट बघत होतो. ऑक्टोबर मध्येच निवडणूक व्हायला हवी होती. पण निवडणूक आयोगाने सरकारच्या दबावाखाली या निवडणुक घेतली नाही, असा आरोप सुद्धा त्यांनी केला.
काटोलची जागा माझीच
काटोलमध्ये काँग्रेसचे नाव सध्यातरी दिसत नाही. काटोलची जागा राष्ट्रवादीकडे आहे आणि ती आम्हालाच मिळणार. त्या जागेवर मी स्वतः किंवा सलील देशमुख लढू. लवकरच त्याबाबत मिळून ठरवू. कोण कुठे लढणार याचा निर्णय घेऊ, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
शिंदेंचं लक्ष फक्त ठाण्यात
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे केवळ ठाण्याकडेच पाहतात. ही टोल माफी केवळ निवडणुकी पुरताच राहील अशीही चर्चा आहे. निवडणूक झाल्यावर टोल वसुली सुरू होईल. पुढील काळात लवकरच सत्य पुढे येईल. यांच्या भ्रष्टाचाराचा काळाबाजार समोर येईल आणि जनता यांना धडा शिकवेल. शिंदे यांनी संपूर्ण महाराष्ट्राकडे लक्ष दिले पाहिजे, असंही ते म्हणाले.संजय राऊत यांनी महायुती सरकारवर आरोप केला आहे. निवडणुकीची घोषणा होईल. आचारसंहिता लागेल याची पक्की खबर सत्ताधाऱ्यांना आहे. त्यामुळे पहिला हप्त्याचं वाटप करण्यात आलं, असं ते म्हणाले आहेत. यावर देशमुख यांनी प्रतिक्रिया दिली. ‘संजय राऊत अभ्यास करूनच बोलतात,’ असं देशमुख म्हणाले.
विधानसभेत मविआचा विजय
महाविकास आघाडी एकोप्याने विधानसभा निवडणूक लढणार आहे. तसेच आमची निवडणुकीची 100% तयारी झाली आहे. आम्ही सर्वांना घेऊन निवडणूक लढवू. आम्हाला सर्वत्र प्रतिसाद मिळतोय. सरकार विरोधात शेतकरी नाराज आहेत. गृहिणी नाराज आहेत. भाजपचे सरकार दोन वर्षे जनतेने पाहिले. जनता निवडणूक कधी लावतात याची वाट पाहत आहेत. मविआमध्ये 15 टक्के जागांचा निर्णय व्हायचा आहे. त्यावर लवकरच चर्चा आणि बैठक करून निर्णय घेतला जाईल, असंही देशमुख म्हणाले.
राज्यपाल कारणीभूत
राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या मुद्यावर हायकोर्टात तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांकडून याचिका कोर्टापुढे सादर करण्यात आली. निकाल राखून ठेवताना कोर्टाकडून कोणतेही निर्देश नव्हते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात केला. त्यानंतर आम्ही कोणतंही आश्वासन कोर्टाला किंवा याचिकाकर्त्यांना दिलेलं नाही, असं महाधिवक्ता म्हणाले. दरम्यान यावरून अनिल देशमुख यांनी राज्यपालांवर टीका केली आहे. जेव्हा आमचं सरकार होतं तेव्हा आमची यादी राज्यपालांना दिली होती. मात्र त्यावेळी त्याला मंजुरी दिली नव्हती आणि आता लगेच मंजुरी दिली. हे कसं घडलं? याला महाविकास आघाडी कोर्टात आव्हान देईल, अशी माहिती अनिल देशमुख यांनी दिली.
