ST Community : ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय फायदा घेण्यासाठी धनगराचे लाड पुरवण्याचे काम महाराष्ट्र सरकार करीत आहे. सरकार न्यायालय व संसदेचा अवमान करून आदिवासी विरोधी भूमिका घेत आहे, असा आरोप होत आहे. या षडयंत्राला हाणून पाडण्यासाठी सरकारच्या कृती विरोधात आदिवासींनी एल्गार पुकारला आहे. 30 सप्टेंबरला आदिवासी समाजाने सरकारच्या निर्णयाविरोधात जनाक्रोश केला. त्यात भर म्हणून की काय आता आदिवासी समाजात मोडणारा बिंजवार समाजही रस्त्यावर उतरला आहे.
आपल्यालाही आदिवासी समाजाप्रमाणेच न्याय मिळावा, यासाठी मोर्चा काढण्यात आला. या समाजाचे निवेदन देत धनगर आरक्षणाला विरोध दर्शविला आहे. आदिवासीचे संवैधानिक अधिकार व हक्क बाधीत करण्यासाठी असंवैधानिक पद्धतीने सरकारला चुकीची माहिती देत आहे. आम्ही कसे खरे आदिवासी आहोत, हे दाखविण्याचा प्रयत्न काही समुदायांकडून सुरू आहे. आदिवासींचे अधिकार व हक्क बाधीत करण्याचा हा प्रकार आहे. सरकारकडून हा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. या आरोपांमुळे आदिवासी समुदायाने रस्त्यावर उतरून सरकारच्या कृतीचा निषेध नोंदविला.
आणखी एक आंदोलन
धनगर ही जात आहे. जमात नाही. त्यामुळे त्यांना आदिवासीचे कुठलेही संवैधानीक अधिकार देऊ नये. अनुसूचित जमाती यादीतील घनगड ओरॉन जमात नामशेष झाली असल्यास ही जमात महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीच्या यादीमधून वगळण्याची शिफारस करावी अशी मागणी आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशप्रमाणे अनुसूचित जमातीबाबतचा निर्णय लागू करावा. धनगर प्रकरण निकाली काढावे. सर्वोच्च न्यायालयाने गोवारी समाजासंबंधात दिलेल्या निर्णयाची अमंलबजावणी करावी. गोवारी समाजाला दिलेले जात प्रमाणपत्र, जात वैद्यता प्रमाणपत्र तत्काळ परत घेण्याची मागणी आहे. अनुसूचित जमातीतील रिक्त 80 हजारांवर जास्त जागेची विशेष पदभरती करण्यात यावी अशा मागण्या होत आहे. त्यासाठी आदिवासींनी 30 सप्टेंबरला जनाक्रोश केला.
आता आदिवासी समाजात मोडणाऱ्या बिंजवार समाजानेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सरकारने आपल्याकडै लक्ष द्यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. आदिवासी समाजाप्रमाणेच सर्व सवलती प्रदान कराव्या, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आपल्या मागण्यांसाठी त्यांनी इंदिरा गांधी स्टेडियममधून मोर्चा काढला. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. राज्यात आता धनगर आरक्षणाचा मुद्दा अधिक तापत आहे. आदिवासी प्रवर्गातून धनगरांच्या आरक्षणाला विरोध होत आहे. या मुद्द्यावर राज्यभरातील आदिवासी एकत्र येताना दिसत आहेत. त्यामुळे आगामी काही काळात आदिवासी समाजाचे आंदोलन तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
