BAMS : सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य विभागातील रिक्त पदांवर नियमित वैद्यकीय अधिकारी नाहीत. हे अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत रिक्त जागांवर बीएएमएस अहर्ताधारकांना कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती देण्याचे निर्देश केंद्रीय आयुष आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी दिले. त्यांनी राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाला हे आदेश दिले होते. त्या निर्देशांनुसार, 24 सप्टेंबर रोजी आरोग्य विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे बीएएमएस डॉक्टरांना कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती मिळणार आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री जाधव यांनी घेतलेल्या तडकाफडकी निर्णयाचे राज्यभरातून स्वागत होत आहे.
प्रगतीशील महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा यंत्रणेला रिक्त पदांचे ग्रहण लागले आहे. यामुळे सर्वसामान्य जनता, रुग्ण यांना आरोग्य सेवा मिळण्यात मोठी अडचण होत आहे. सार्वजनिक आरोग्यसेवेअंतर्गत, महाराष्ट्र वैद्यकीय अधिकारी (गट ब) ची खूप पदे रिक्त आहेत. राज्यातील बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये असेच विदारक चित्र आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र या सर्वच आरोग्य आस्थापनांमध्ये अशीच स्थिती आहे.
रुग्णांचे हाल
राज्यातील उपजिल्हा रुग्णालय ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, फिरते दवाखाने यामध्येही महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट ‘ब’ या संवर्गातील पद रिक्त आहेत. त्याचा परिणाम आरोग्य सेवेवर होत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट ‘ब’ या संवर्गात रिक्त पदे आहेत. नियमित वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत रिक्त जागेवर बीएएमएस अहर्ताधारकांना कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती देण्याचे निर्देश मंत्री जाधव यांनी राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाला दिले होते. या संदर्भातील शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयामुळे आता बीएएमएस डॉक्टरांना कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय अधिकारी म्हणून सेवेत घेता येणार आहे. त्यामुळे आयुर्वेदिक/ॲलोपथिक दवाखाने, प्राथमिक आरोग्य पथके/फिरती पथके, जिल्हा परिषदेचे दवाखाने, उपजिल्हा ग्रामीण रुग्णालय येथील रिक्त पदांवर बीएएमएस अहर्ताधारकांना आता कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती मिळणार आहे. यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यासह राज्यातील हजारो आयुर्वेद पदवीधर उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य शासनाचा निर्णय
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे प्रत्येक रुग्णालयाला आता नवीन वैद्यकीय अधिकारी मिळणार आहे. तसेच प्रशासकीय कामकाजावरील ताण कमी होऊन आरोग्य सेवा अधिक सक्षम होणार आहे. हा शासन निर्णय सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याचं हित जोपासून तत्पर आरोग्य सुविधा उपलब्घ करून देणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया आयुष आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी व्यक्त केली आहे.
