Awdhutwadi Police Station : उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असल्याने कोर्टाच्या आदेशाने याचिकाकर्त्याला यवतमाळ पोलिसांनी सुरक्षा प्रदान केली. परंतु संबंधित व्यक्ती अगदी किरकोळ कामासाठीही पोलिसांनी घेऊन जातात. अगदी भाजी खरेदी करायची असेल, तरी त्यांना पोलिस संरक्षण लागते, असा युक्तीवाद गुरुवारी (ता. 26) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सरकारी वकिलांनी केला. त्यामुळे खंडपीठापुढे आगळेवेगळा प्रश्न उपस्थित झाला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एका जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने थेट पोलिसांवर आरोप केले. सामाजिक कार्यकर्ते दिगंबर पाजगडे यांनी हे आरोप कोर्टात केले. पाजगडे यांनी दाखल केलेले 32 खटले न्यायालयात प्रक्रियेत आहेत. भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे आपण उघडकीस आणली. यवतमाळ जिल्ह्यात अवधूतवाडी पोलिस स्टेशन आहे. तेथे आपल्या हत्येचा कट रचला जात असल्याचा आरोपही पाजगडे यांनी कोर्टात केला. अवधूतवाडी पोलिस स्टेशनच्या निर्मितीत पाजगडे यांनी फौजदारी खटला दाखल केला आहे.
2016 पासून सुरक्षा
अवधूतवाडी पोलिस स्टेशनची उभारणी कोणतीही परवानगी न घेता झाली आहे. स्थानिक प्राधिकरणाची त्यासाठी मान्यता नव्हती. बांधकाम करताना गुन्हेगारांकडून बेकायदेशीरपणे रक्कम गोहा करण्यात आल्याचा आरोपही पाजगडे यांनी केला आहे. या याचिकेवर नागपुरात न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. पाजगडे यांना न्यायालयाच्या आदेशांनंतर 2016 पासून पोलिस संरक्षण पुरविण्यात आले आहे. परंतु या संरक्षणाचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप सरकारी वकिल अॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी केला.
पोलिस सुरक्षेचा गैरवापर
पाजगडे भाजी घ्यायला जात आणि मुद्दाम पोलिसांना नेतात असे अॅड. चव्हाण म्हणाले. दैनंदिन किरकोळ कामे करतानाही पोलिस सुरक्षेचा गैरवापर करण्यात येत असल्याचे अॅड. चव्हाण यांनी खंडपीठापुढे सांगितले. कोणालाही पोलिस संरक्षण पुरविले तर दैनंदिन खर्च होतो. पाजगडे यांना पुरविण्यात आलेल्या सुरक्षेमुळेही आर्थिक ताण वाढत आहे. याशिवाय मनुष्यबळावरही त्याचा परिणाम होतो, असे सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितले. पाजगडे यांना कोणताही धोका नाही. सुरक्षा समितीने तसा अहवाल दिला आहे. मात्र केवळ न्यायालयाच्या आदेशांमुळे त्यांना सुरक्षा पुरविण्यात येत आहे. त्यामुळे याचिकाकर्ता पाजगडे हे सुरक्षेचा गैरवापर करीत असल्याचा आरोप अॅड. चव्हाण यांनी केला. त्यामुळे यासंदर्भात आता उच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार, याची उत्सुकता आहे.
अलीकडेच काही दिवसांपूर्वी यवतमाळात दिगंबर पाजगडे यांच्या नावाने एक बनावट पत्र प्रसार माध्यमांना मिळाले होते. गब्बर मोतेखाँ पठाण (वय 42, रा. रामनगर यवतमाळ) यांच्याबाबत या पत्रात उल्लेख होता. पठाण यांचा अवैध व्यवसाय असल्याचे या पत्रात नमूद होते. विशेष म्हणजे हे पत्र रजिस्टर्ड पोस्टाने पाठविण्यात आले होते. पाजगडे यांनी असे कोणतेही पत्र पाठविलेलेच नव्हते. त्यामुळे यासंदर्भात त्यांनी यवतमाळच्या पोलिस अधीक्षकांकडे लेखी तक्रार नोंदविली आहे. पाजगडे हे माहिती अधिकारी (RTI) कार्यकर्ते आहेत. अशातच त्यांनी कोर्टात गंभीर आरोप केले आहेत.
